कायदेशीर आदेशाचा बागुलबुवा उभा करून PMPML संचालकांनी स्वत:चे अपयश झाकले; संचालक मंडळाचा ‘तो’ निर्णय संशयाच्या भोवर्‍यात
file photoपुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – PMPML | लॉकडाउनच्या (Lockdown in Pune) काळात जागेवरच उभ्या असलेल्या भाडेतत्वावरील बसेसचे ९९ कोटी रुपये भाडे देण्याच्या PMPML संचालक बैठकीच्या निर्णयामुळे उलट सुलट चर्चेला उधाण आले आहे. केवळ कायदेशीर आदेशाचा ‘बागुलबुवा’ उभा करून भाडे देण्याची भुमिका घेणार्‍या ‘संचालकांनी’ स्वत:चे अपयश झाकल्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
पीएमपीएमएल संचालक मंडळाची (PMPML Board of Directors) सोमवारी बैठक झाली. या बैठकीमध्ये भाडेतत्वावर घेतलेल्या ९५० बसेसचे लॉकडाउन काळातील थकित ९९ कोटी रुपये भाडे देण्याच्या प्रस्तावाला संचालक मंडळाने मान्यता दिली. पीएमपीएमएलच्या ताफ्यात पीएमपीएमएलच्या १ हजार २५० आणि भाडेतत्वावरील ९५० बसेस आहेत. यामध्ये डिझेल, CNG आणि ई बसेसचाही (e-Bus in Pune) समावेश आहेत. प्रत्यक्षात या २ हजार २०० बसेसपैकी फक्त १ हजार ४५० बसेस रस्त्यावर धावतात.
प्रत्यक्षात रस्त्यावर धावणार्‍या बसेसमध्ये ८०० बसेस या पीएमपीएमएलच्या मालकिच्या असून ६५० बसेस या भाडेतत्वावरील आहेत. भाडेतत्वावरील ९५० बसेस घेतल्यापासून या सर्वच्या सर्व बसेस कधीच एका दिवशी रस्त्यावर धावलेल्या नाहीत. २०२० मध्ये मार्चमध्ये कोरोनाचा संसर्ग सुरू झाल्याने सार्वजनिक वाहतूक अर्थात पीएमपीएमएलसह सर्व वाहतूक दीर्घकाळ बंद ठेवण्यात आली होती. केवळ रुग्णांची ने आण करण्यासाठी मोजक्या बसेसचा वापर करण्यात आला. परंतू केवळ भाडेतत्वावर घेतलेल्या बसेस पुरविणार्‍या कंपन्यांसोबत केलेल्या करारामुळे पीएमपीएमएल व्यवस्थापन कायदेशीर कचाट्यात अडकले आणि ९९ कोटींचा भुर्दंड सोसावा लागला, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
मुळात मार्गावर १ हजार ४५० बसेस धावतात. PMPML च्या मालकिच्याच १ हजार २५० बसेस असताना ९५० बसेस भाडेतत्वावर घेण्याचे कारण काय?
पीएमपीच्या मुदतबाह्य बसेस तसेच ब्रेकडाउनचा सरासरी दर पाहील्यास १ हजार ६०० बसेसची गरज असताना ५५० अधिकच्या बसेस भाडेतत्वावर घेण्याचा
अट्टाहास कोणी आणि कशासाठी केला? महापालिकेमध्ये पुर्वी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व कॉंग्रेसची सत्ता होती व मागील पाच वर्षे भाजपची सत्ता आहे.
या दहा वर्षांच्या काळातच मोठ्यासंख्येने बसेस भाडेतत्वावर घेण्यात आल्या आहेत.
त्यामुळे हे अपयश जेवढे सध्याच्या सत्ताधार्‍यांचे आहे, तितकेच पुर्वीच्याही सत्ताधार्‍यांचे आहे, अशी जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
महापौरांना घरचा आहेर
लॉकडाउन काळात बंद असलेल्या बसेसच्या भाड्यापोटी ९९ कोटी रुपये ठेकेदारांना देणे हा पुणेकर व पीएमपीएमएलच्या खिशावर टाकलेला दरोडा आहे.
संस्था बुडवून ठेकेदाराचे भले करू देणार नाही. या निर्णयाला त्वरीत स्थगिती देउन यासंदर्भातील सर्व कागदपत्रे जनतेसाठी खुली करावीत,
अशी मागणी आपले पुणेच्यावतीने भाजपचे माजी नगरसेवक उज्वल केसकर (Corporator Ujjwal Keskar),
सुहास कुलकर्णी (Corporator Suhas Kulkarni) आणि शिवसेनेचे नगरसेवक प्रशांत बधे (Corporator Prashant Badhe)
यांनी पुणे मनपाचे (Pune Corporation) महापौर मुरलीधर मोहोळ (Mayor Muralidhar Mohol) यांच्याकडे केली आहे.
Web Title :- PMPML directors cover their own failures by raising the bar of legal order; that decision of the board of directors is in doubt
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update