नगररचना विभागाने सुचविलेले बदल पीएमआरडीएला बंधनकाराक नाहीत : पीएमआरडीए आयु्क्त

पुणे : पोलीसनामा आॅनलाइन

पीएमआरडीएने तयार केलेली म्हाळुंगे गावची टीपी स्किम ही अंतिम आहे. शासनाने निर्देश दिल्याने केवळ सल्ला घेण्यासाठी नगररचना विभागाची मदत घेण्यात येत आहे. त्यांनी सुचविलेले कुठलेही बदल स्वीकारणे पीएमआरडीएला बंधनकारक नसल्याचे पीएमआरडीएचे आयुक्त किरण गित्ते यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.

[amazon_link asins=’B0784D7NFX’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’f7072f59-ba85-11e8-af3f-91bacf6c91e4′]

पीएमआरडीएने म्हाळुंगे गावात टीपी स्किम राबविण्यास मंजुरी दिली आहे. यासंदर्भातील आराखडा मंजुर करून अंतिम मान्यतेसाठी राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. परंतू राज्य शासनाने टीपी स्किमला मंजुरी देताना नगररचना विभागाचा अभिप्राय घेतला नसल्याचे कारण देत हा आराखडा नगररचना विभागाकडे पाठविण्याचे निर्देश पीएमआरडीएला दिले. त्यानंतर पीएमआरडीएने हा आराखडा नगररचना विभागाकडे पाठविला आहे. परंतु पीएमआरडीएच्या घाईगडबडीमुळे म्हाळुंगे गावाची टीपी स्किम मंजुर होउनही अद्याप अंतिम निर्णय होउ न शकल्याने ग्रामस्थांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.

मराठ्यांच्या राजकीय पक्षासाठी हर्षवर्धन जाधव घेणार चिंतन बैठक 

यासंदर्भात पीएमआरडीए आयुक्त किरण गित्ते यांच्याकडे विचारणा केली असता, ते म्हणाले की पीएमआरडीएमध्ये नगररचना विभागाच्या संचालकांचा समावेश असल्याने पीएमआरडीएने तयार केलेला टीपी स्किमचा प्रारुप आराखडा थेट शासनाकडे पाठविण्यात आला. परंतू राज्य शासनाने नगररचना विभागाकडून या आराखड्याची तपासणी करून घ्यावी, असे कळविल्यानंतर तो नगररचना विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. नगररचना विभागाने यामध्ये ४३ त्रुटी काढल्या आहेत. परंतू यामुळे पीएमआरडीएने केलेल्या आराखड्यामध्ये फारसे बदल होणार नाहीत. या त्रुटी दूर करून लवकरच आराखडा अंतिम मान्यतेसाठी राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. रस्ते अथवा कुठले आरक्षण बदलण्यासंदर्भात नगररचना विभागाने कुठलाही बदल सुचविला तरी तो बदल करणे पीएमआरडीएला बंधनकारक नाही.

…मुख्यमंत्री झालो तेव्हाही एवढा आनंद झाला नव्हता : देवेंद्र फडणवीस

अनधिकृत बांधकामांवर धडक कारवाई
पीएमआरडीएच्या हद्दीतील २३०० अनधिकृत बांधकामांना नोटीस देण्यात आली असून १११ बांधकामे जमीनदोस्त करण्यात आली आहेत. २५ गावांमध्ये सर्वाधीक अनधिकृत बांधकामे आहेत. त्यामध्ये व्यावसायीक विक्रीसाठीची ८० टक्के बांधकामे असून २० टक्के बांधकामे मूळ जागा मालकांनी त्यांच्या रहिवासाकरिता बांधलेली आहेत. यापुढील काळात त्याच गावांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात येणार आहे. यासाठी १५ पथके स्थापन करण्यात आली आहे. नागरिकांकडून अनधिकृत बांधकामांच्या तक्रारी येत असून त्यानुसार कारवाई करण्यात येत आहे. अनधिकृत बांधकाम पाडण्याची प्रक्रिया ही वेळखाउ असल्याने कारवाईत विलंब होत आहे. जिल्ह्यातील १९९ बांधकामे पाडण्याची अंतिम नोटीस दिली आहे. किमान या बांधकामांच्या नोंदी करू नयेत, असे पत्र मुद्रांक नोंदणी विभागाला देण्यात येईल, असे गित्ते यांनी नमूद केले.

[amazon_link asins=’B0756Z43QS’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’0285d772-ba86-11e8-8171-8bffd2798d78′]

विकास आराखडा सिंगापूरमध्ये तयार होणार
पीएमआरडीए हद्दीचा विकास आराखडा सिंगापूरमध्ये एका कंपनीकडून तयार करण्यात येत आहे. आराखड्यासोबतच बांधकाम नियमावलीही तेथेच अंतिम करण्यात येईल. आराखडा तयार करताना पारदर्शकता राखण्यात येत आहे, असा दावा किरण गित्ते यांनी केला. येत्या जानेवारीपर्यंत प्रारुप विकास आराखडा जाहीर केला जाईल, असेही ते म्हणाले.