बांधकाम शुल्कातून PMRDA नं निम्मा निधी महापालिकेला द्यावा, तरच ‘समाविष्ट’ गावांमध्ये तातडीने प्राथमिक सुविधा उपलब्ध करून देणे शक्य

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – पीएमआरडीएच्या हद्दीतून महापालिकेमध्ये समाविष्ट झालेल्या ११ गावांमध्ये मूलभूत सुविधा करण्याचा आर्थिक भार महापालिकेवर आला आहे. ही गावे समाविष्ट करण्यापूर्वी पीएमआरडीएने बांधकाम शुल्कापोटी जमा केलेल्या रकमेतून ३०० कोटी रुपये महापालिकेला द्यावेत, अशी मागणी महापालिका प्रशासनाने केली असून, अद्याप त्याला म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळत नाही. अशातच उर्वरित २३ गावे समाविष्ट करण्यासाठी शासनाने हालचाली सुरू केल्याने या गावांमध्ये पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी लागणारा ९ हजार कोटी रुपयांचा निधी कसा उपलब्ध होणार ? असा प्रश्‍न पालिका प्रशासनासमोर उभा ठाकला आहे.

पाच वर्षांपूर्वी जिल्ह्यातील दोन्ही महापालिकांसह सुमारे ७ हजार चौ.कि.मी.च्या सुनियोजित विकासासाठी पीएमआरडीएची स्थापना करण्यात आली आहे. यानंतर दोन वर्षांपूर्वी पुणे महापालिका हद्दीवरील ३४ गावे महापालिकेमध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात ११ गावे समाविष्ट करण्यात आली असून, उर्वरित २३ गावे समाविष्ट करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यात आली आहे.

पीएमआरडीएच्या स्थापनेनंतर महापालिका हद्दीबाहेरील भागात बांधकाम परवानग्यांसह रस्ते, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, घनकचरा व्यवस्थापन, आरोग्याशी संबंधित मूलभूत कामे करण्याची जबाबदारी ही पीएमआरडीएकडेच आहे. दोन वर्षांपूर्वी ११ गावांचा महापालिकेत समावेश होण्यापूर्वी पीएमआरडीएने या भागात बांधकाम परवानग्या दिल्या आहेत. तसेच टीपी स्किमला मंजुरी दिली आहे. बांधकाम परवानग्यांच्या माध्यमातून पीएमआरडीएला मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळाले आहे. तीच परिस्थिती समाविष्ट होण्याच्या प्रक्रियेत असलेल्या २३ गावांमध्ये आहे. परंतु मागील तीन ते पाच वर्षांमध्ये पीएमआरडीएने या गावांमध्ये अगदी जुजबी सुविधा वगळल्या तर रस्ते, ड्रेनेज, पाणीपुरवठा अशा प्राथमिक मूलभूत सुविधांवर कुठलेच काम केलेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

साधारण दोन वर्षांपूर्वी ११ गावे महापालिकेमध्ये आल्यानंतर गेल्या वर्षी या गावांमध्ये निवडणुका पार पडल्या. येथून दोन नगरसेवक निवडूण आले आहेत. परंतु भौगोलिकदृष्ट्या या गावांमध्ये काम करणे हे जवळपास अशक्यच आहे. अशातच या नगरसेवकांना पहिल्या वर्षी अल्प निधी मिळाला तर यंदाचे वर्ष कोरोनामुळे जवळपास वायाच गेल्याने या गावांमध्ये कामेच होऊ शकलेली नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे.

बांधकाम शुल्क, मिळकतकर हे महापालिकेच्या उत्पन्नाचे प्रमुख दोन सोर्स आहेत. परंतु मोठ्या प्रमाणावरील बांधकाम शुल्क हे पीएमआरडीएकडेच जमा झाले असून, महापालिकेत आल्यानंतर कराची रक्कम अधिक असल्याने समाविष्ट गावांतून कर भरण्यास मोठ्या प्रमाणात विरोध होत आहे. त्यामुळे उत्पन्न कमी आणि खर्च जास्त, अशीच सध्याची स्थिती आहे. या पार्श्‍वभूमीवर या गावांमध्ये सुविधा देण्यासाठी पीएमआरडीएला या गावांतून बांधकाम शुल्कापोटी मिळालेल्या रकमेतून किमान ३०० कोटी रुपये महापालिकेला द्यावेत, अशी मागणी महापालिकेने पीएमआरडीएकडे केली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने यासाठी पाठपुरावा करण्यात येत असला तरी पीएमआरडीएकडून कुठलाच प्रतिसाद मिळत नाही.

अशातच २३ गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. ही गावे समाविष्ट केल्यानंतर तेथेही मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी सुमारे ९ हजार कोटी रुपये खर्च येणार आहे. पीएमआरडीएने मागील जेमतेम पाच वर्षांत बांधकाम शुल्कापोटी गोळा झालेल्या रकमेतून निम्मा हिस्सा दिल्यास या २३ गावांमध्येही वेळेत अत्यावश्यक प्राथमिक सुविधा देणे शक्य होईल; अन्यथा १९९७ मध्ये समाविष्ट केलेल्या ३७ गावांप्रमाणेच या ३४ गावांची परिस्थिती बकाल होईल, अशी चिंता पालिकेतील अधिकारी व्यक्त करत आहेत.

You might also like