5 Day’s Week ! ‘या’ विभागांना आठवड्यातून 2 दिवस सुट्टी नाहीच, जाणून घ्या

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना खास गिफ्ट दिलं असून राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ५ दिवसांचा आठवडा करण्याचा निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी ५ दिवसाचा आठवडा करण्याची मागणी सरकारपुढे ठेवली होती. त्यानुसार, दररोज कामाची ४५ मिनिटे वाढवून ५ दिवसांचा आठवडा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मात्र, या निर्णयातून अत्यावश्यक सेवांसह विविध महत्त्वाच्या खात्यातील कर्मचाऱ्यांना वगळण्यात आलं आहे. वगळण्यात आलेल्यांत ज्या शासकीय कार्यालयांना कारखाना अधिनियम किंवा औद्योगिक विवाद लागू आहे किंवा ज्यांच्या सेवा अत्यावश्यक म्हणून समजल्या जातात अशा कार्यालयांना व शासकीय महाविद्यालये, तंत्रनिकेतने, शाळा, पोलीस दल, अग्निशमन दल, सफाई कामगार यांचा समावेश आहे.

पाच दिवसाचा आठवडा लागू नसलेल्या कार्यालयांची नावे पुढील प्रमाणे-

1) अत्यावश्यक सेवा : शासकीय रुग्णालये, चिकित्सालये, पोलीस, कारागृहे, पाणी पुरवठा प्रकल्प, अग्निमशन दल, सफाई कामगार.

2) जलसंपदा विभाग : दापोडी, सातारा, वर्धा, अकोला, अहमदनगर, अष्टी, खडकवासला, नाशिक व नांदेड येथील कर्मशाळा. नागपूर, भंडारा येथील मध्यवर्ती कर्मशाळा तसेच जलसंपदा व सार्वजनिक विभागांतर्गत क्षेत्रिय कामावरील व प्रकल्पांवरील नियमित आस्थापना, स्थायी व अस्थायी आस्थापना व रोजंदारीवरील क्षेत्रिय कामगार व कर्मचारी.

3) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग : शासकीय मुद्रणालये.

4) कौशल्य व उद्योजकता विकास : सर्व आयटीआय.

5) सार्वजनिक आरोग्य विभाग : व्हॅक्सिन इन्स्टिट्यूट नागपूर.

6) शैक्षणिक संस्था : शासकीय महाविद्यालये, वैद्यकीय महाविद्यालये, शाळा, तंत्रनिकेतने.

7) महसूल व वन विभाग : बल्लारशा, परतवाडा व डहाणू येथील एकात्मिकृत घटके, अलापल्ली येथील सॉ मिल, विभागीय वन अधिकारी यांच्या नियंत्रणाखालील परतवाडा व बल्लारशा येथील वर्कशॉप, शासकीय छायाचित्र नोंदणी कार्यालये, पुणे.

8) सामान्य प्रशासन विभाग : शासकीय परिवहन सेवेचा कारखाना विभाग.

9) कृषी विभाग : दुग्धशाळा विकास विभागांतर्गत दुग्ध योजना.

दरम्यान, केंद्र शासनाप्रमाणे राजस्थान, बिहार, पंजाब, दिल्ली, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये पाच दिवसांचा आठवडा लागू आहे. राज्यात सध्या दुसरा व चौथा शनिवार कार्यालयीन सुट्टी असते. पाच दिवसाच्या आठवड्याच्या प्रस्तावामुळे शासकीय कार्यालयातील वीज, पाणी, वाहनांचे डिझेल, पेट्रोल या खर्चामध्ये बचत होणार आहे.