सर्वोच्च न्यायालयात दाखल एका खटल्यात २०१४ मध्ये गुन्हे सिद्धतेचे प्रमाण वाढविण्यासाठी ठोस कार्यवाहीचे आदेश सर्व राज्यांना दिले होते. त्यानुसार त्यासंबंधी विविध उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. मात्र तरीही राज्यातील निर्दोष खटल्यांचे प्रमाण मोठे राहत असल्याने त्याबाबत तपशीलवार आढावा घेऊन कारवाईचा निर्णय गृह विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार सरकारच्या विरोधात गेलेल्या प्रकरणांत न्यायालयाच्या आदेशाची तपासणी करून नेमके कारण, तपास, आरोपपत्र व सुनावणीच्या स्तरावर कोणत्या त्रुटी राहिल्या, याचा आढावा घेतला जाईल.
गुन्हे सिद्ध प्रमाणाबाबत कार्यवाहीचा आढावा घेण्याची जबाबदारी पोलीस घटक प्रमुख व अभियोग संचालनालयाचे सहायक संचालक यांच्यावर टाकण्यात आली आहे. अधिकाऱ्यांना बैठकीचा त्रैमासिक अहवाल व त्यांनी आपला अभिप्राय व केलेल्या कार्यवाहीसह पोलीस महासंचालक व संचालनालयाच्या संचालकांना सादर करावा लागणार आहे. तसेच एकत्रित संयुक्त वार्षिक अहवाल गृह विभागाला सादर करावा लागणार आहे. या सूचनांचे पालन न करणाऱ्या घटकप्रमुखांविरुद्ध कारवाई केली जाईल, असे गृह विभागाच्या आदेशात म्हटले आहे.
गृह विभागाकडून संबंधितावर जबाबदारी निश्चित केली जाणार असून जिल्हास्तरावर अतिरिक्त अधीक्षकांच्या तर आयुक्तालयाच्या ठिकाणी उपायुक्त (गुन्हे) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती दर तीन महिन्यांतून एकदा त्यासंबंधी बैठक घेईल. त्यामध्ये संंबंधित कालावधीतील खटले, निकालपत्रात न्यायालयाने मारलेले शेरे आदींचे सविस्तर विवेचन केले जाईल.
महत्वाच्या बातम्या –
१० हजाराची लाच घेताना उत्पादन शुल्क विभागाचा कर्मचारी अॅन्टी करप्शन च्या जाळ्यात
नारायण राणेंच्या पक्षाला मिळाले ‘हे’ अनोखे निवडणूक चिन्ह
पुण्यात मंडई गणपती परिसरात भीषण आग
एटीएमला चकवा देऊन पैसे लुबाडणाऱ्या राजस्थानातील दोघांना पुण्यात अटक