पुणे : पोलीसनामा ऑनलाईन – पीएमपीच्या माध्यमातून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या वाढावी, यासाठी प्रोत्साहन म्हणून महिन्याला एक याप्रमाणे वर्षांला १२ दिवस मोफत प्रवासाची मुभा देणारी ही योजना २०१६ पासून चर्चेत आहे. पुणे महापालिकेने त्यास यापूर्वीच मान्यता दिली आहे. तथापि, पिंपरी पालिकेची संमती आवश्यक आहे. ती अजून मिळालेली नाही. एका पालिकेचा होकार व दुसऱ्याचा नकार राहिल्यास या योजनेचे भवितव्य अधांतरी राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
पीएमपी विभागीय अधिकारी संतोष माने यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘पुणे महापालिकेने ही योजना लागू करण्यास मान्यता दिली आहे. तथापि, पिंपरी पालिकेचा अंतिम निर्णय २० डिसेंबरच्या सभेत होणार आहे. २०१६ पासून हा विषय चर्चेत आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पिंपरी पालिकेची संमती आवश्यक आहे.’
खर्चास पिंपरी पालिकेचा नकार – मोफत प्रवासाची ही योजना लागू केल्यास साधारणपणे पीएमपीची प्रवासी संख्या तिपटीने वाढेल, असे गृहीत धरण्यात आले आहे. त्यानुसार, दर महिन्याला तीन कोटी अतिरिक्त खर्च होणार आहे. यासाठी पुणे पालिकेने सुमारे २० कोटी तर पिंपरी पालिकेने सुमारे साडेचौदा कोटी रुपये संचलनतूट पीएमपीला अदा करणे अपेक्षित आहे. या खर्चास पुणे महापालिकेने मान्यता दिली. तथापि, पिंपरी पालिकेची नकारघंटा दिसून येते. स्थायी समितीत याबाबतचा प्रस्ताव मांडण्यात आल्यानंतर सदस्यांनी हा विषय फेटाळला. अंतिम निर्णय सभेने घ्यावा, अशी शिफारस स्थायी समितीने केली होती. त्यानुसार, २० डिसेंबरला होणाऱ्या सभेच्या विषयपत्रिकेवर हा प्रस्ताव आहे. सभेने स्थायी समितीचाच निर्णय कायम ठेवल्यास या योजनेचे भवितव्य अधांतरी राहणार आहे.यासंदर्भात, पुणे महापालिकेने १७ ऑक्टोबर २०१८ ला पिंपरी पालिकेला एक पत्र पाठवून या योजनेबाबत कळवले होते.
पीएमपीकडे अधिकाधिक प्रवासी आकृष्ट व्हावेत, यासाठी दर महिन्याला एक याप्रमाणे वर्षांला १२ दिवस पीएमपीतून मोफत प्रवासाची योजना पीएमपीने आखली. यासाठी पुणे महापालिकेने हिरवा कंदील दाखवला असला तरी, पिंपरी पालिकेने मात्र नकारघंटा दर्शवली आहे.