पोलीसनामा ऑनलाईनः माजी उपमुख्यमंत्री राहिलेल्या सचिन पायलट यांनी बंडाचे निशाण फडकावत राजस्थानातील काँग्रेसचे गेहलोत सरकार (Ashok Gehlot Government) उलथवून टाकण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला होता. पण गेहलोत सरकारला सत्तास्थापनेपासून सत्ता टिकविण्यापर्यंत मित्र पक्षांनी साथ दिली होती. मात्र, नुकत्याच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमुळे मित्रपक्षांनी देखील आता त्यांना सोडचिठ्ठी दिली आहे.
राजस्थानच्या आदिवासी भागातील डूंगरपुरमध्ये जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत बीटीपीला ( Bharatiya Tribal Party) सर्वाधिक मते मिळाली होती. मात्र, काँग्रेस आणि भाजपाने हातमिळवणी करत बीटीपीला जिल्हा परिषद अध्यक्ष बनविण्यापासून रोखले. इथे भाजपाचा जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडून आला आहे. यामुळे बीटीपी नाराज झाली आहे. यामुळे भारतीय ट्रायबल पार्टी (BTP) ने काँग्रेस सरकारला दिलेले समर्थन मागे घेतले आहे. बीटीपीच्या आमदार राजकुमार रोत आणि रामप्रसाद यांनी कॉंग्रेसला पाठिंबा दिला होता. पण त्या दोन आमदारांनीच पक्षाचे अध्यक्ष आणि आमदार महेश वसावा यांच्याकडे काँग्रेस सरकारला दिलेला पाठिंबा मागे घेण्याची मागणी केली होती. यावर हिरवा कंदील येताच त्यांनी पाठिंबा काढल्याचे स्पष्ट केले आहे. सत्तास्थापनेपासून सत्तासंघर्ष काळात आणि राज्यसभा निव़डणुकीतही दोघांनी काँग्रेसचे उमेदवार के. सी. वेनुगोपाल आणि नीरज डांगी यांना मतदान केले होते. मात्र, जिल्हा परिषद निवडणुकीने त्यांना काँग्रेसशी संबंध तोडण्यास भाग पाडले आहे.
गेहलोत सरकार अडचणीत ?
सचिन पायलट यांच्या बंडाची हवा काढणाऱ्या काँग्रेसला बीटीपी गेल्याने फारसे नुकसान होणार नाही. आताही काँग्रेसकडे मोठे बहुमत आहे. मात्र, काही जागांवर पोटनिवडणूक होणार आहे. राजस्थानमध्ये एकूण 200 विधानसभा मतदारसंघ आहेत. यापैकी गहलोत सरकारकचे 118 आमदार आहेत. यात काही अपक्ष आमदारही आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूकः भाजपने 1011 तर कॉंग्रेसने जिंकल्या 1 हजार जागा
पंचायत समितीसाठी 21 जिल्ह्यांत झालेल्या निवडणुकीत 4 हजार 371 जागांपैकी भारतीय जनता पक्षाने 1 हजार 11 तर काँग्रेसने 1 हजार जागा जिंकल्या आहेत. 287 अपक्ष उमेदवार निवडून आले आहेत. तर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पक्षाचे 48 जण विजयी झाले आहेत. या निवडणुकीसोबत जिल्हा परिषदेच्या 636 जागांसाठीही निवडणूक झाली. सत्ताधारी काँग्रेसने 10 तर भाजपने 3 जागा जिंकल्या. मतमोजणी अजूनही सुरू आहे, असे राज्य निवडणूक आयोगाने सांगितले. जिल्हा परिषदेच्या 1778 उमेदवारांचे व पंचायत समित्यांतील 12 हजार 663 उमेदवारांचे भवितव्य ही निवडणूक ठरवणार आहे.