नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – देशातली सर्व राजकीय पक्षांना सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या पक्षातील गुन्हेगारी रेकॉर्ड असलेल्या उमेदवारांची माहिती जनतेला देण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही जबाबदारी संबंधीत पक्षाची असून ती माहिती जनतेला देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले आहेत. अशा वेळी प्रश्न निर्माण होतो तो पी.व्ही. नरसिंह राव यांच्या सरकारच्या काळात गठीत करण्यात आलेल्या नरिंदरनाथ वोहरा समितीनं या नेक्ससवर एक स्फोटक अहवाल सादर केलेल्याचा. विशेष म्हणजे या अहवालाचा सर्वात स्फोटक समजला जाणारा भाग जगजाहीर करण्याची हिंमत आजपर्यंत कोणत्याही सरकारला झालेली नाही. एवढेच नाही तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला देखील हा अहवाल जगजाहीर करण्याची हिंमत झालेली नाही.
अहवाल सार्वजनिक करण्यासाठी दबाव
1997 मध्ये केंद्र सरकारवर हा अहवाल सार्वजनिक करण्यासाठी दबाव टाकण्यात आला. त्यावेळी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली. न्यायालयाने सरकारची साथ देत हा अहवाल सार्वजनिक करण्यासाठी सरकारला बाध्य धरलं जाऊ शकत नाही, असा निर्वाळा दिला. आज सर्वोच्च न्यायालयाने नेता- गुन्हेगारीच्या नेक्ससबद्दल जी चिंता व्यक्त केली तीच चिंता दोन वर्षापूर्वीही व्यक्त करण्यात आली होती. 26 सप्टेंबर 2018 मध्ये सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठानं हे नेक्सस धोकादायक असल्याचे सांगितले होते. त्यांच्या खंडपीठामध्ये आर.एफ. नरीमन, ए.एम. खानविलकर, डी. वाय. चंद्रचूड आणि इंदू मल्होत्रा यांचा समावेश होता.
1993 च्या स्फोटानंतर वोहरा समितीची स्थापना
मार्च 1993 मध्ये झालेल्या मुंबई साखळी बाॅम्बस्फोटानंतर एन. एन. वोहरा समितीची स्थापना करण्यात आली. सरन्यायाधीश मिश्रा यांनी देखील सुनावणीच्यावेळी या समितीच्या अहवालाचा उल्लेख केला होता. भारतीय राजकारणात गुन्हेगारीकरणाचा शिरकाव हा काहीही अनोळखी विषय नाही, याचं सर्वात मोठं उदाहारण म्हणजे 1993 साली मुंबईत झालेल्या साखळी स्फोटादरम्यान दिसलं. जो गुन्हेगारी टोळ्या, पोलीस, कस्टम अधिकारी आणि त्यांच्या राजकीय नेत्यांच्या नेटवर्कचा परिणाम होता अशी टिप्पणी मिश्रा यांनी त्यावेळी केली होती.
सध्या लोकसभेतील गुन्हेगारांची संख्या
2004 मध्ये लोकसभेतील खासदारांपैकी 24 टक्के खासदार गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे होते. मात्र 2009 मध्ये ही संख्या 30 टक्क्यांवर जाऊन पोहचली. तर 2014 मध्ये हीच संख्या 34 टक्के झाली. आत्ताच्या परिस्थितीमध्ये लोकसभेतील गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या खासदारांची टक्केवारी 43 टक्के झाली आहे. या खासदारांविरोधात गंभीर गुन्हे दाखल आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या ताज्या निर्णयात नमूद केले आहे.