पोस्टाच्या खातेदारांना मोदी सरकारकडून मोठा दिलासा; दंडाची रक्कम निम्म्याने केली कमी
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्र सरकारने भारतीय टपाल खातेदारासाठी (Indian Postal Accounts) एक महत्वपूर्ण आणि खास दिलासा दिला गेला आहे. यामध्ये असणाऱ्या पोस्टाच्या लाखो बचतखातेधारकांना याचा लाभ देखील मिळणार आहे. तर पोस्टातील बचत खात्यावरील किमान शिलकीच्या नियमात केंद्र सरकारने महत्वाची सुधारणा करत पोस्टाच्या बचत खात्यात किमान शिल्लक नसल्यास लागू होणारी दंडाची रक्कम निम्म्याने कमी करण्याचा निर्णय केंद्रीयअर्थ खात्याने घेतला आहे. याचा लाभ लाखो खातेदारांना होणार असल्याचे म्हटले आहे.
पूर्वी भारतीय टपाल खात्यालाही बँकिंग व्यवहारांसाठी मान्यता देण्यात आली होती. यानंतर लाखो देशवासीयांना याचा लाभ घेत पोस्ट खात्यात खाती सुरू केली. परंतु, बँकांप्रमाणेच टपाल खात्यातील बचत खात्यात प्रति महिना किमान शिल्लक ठेवणे आवश्यक असते. किमान शिल्लक कमी असल्यास त्यावर दंड सुद्धा आकारला जातो. यामुळे सरकारने यात सुधारणा केली आहे. जाणून घ्या.
नेमकं काय आहे सुधारणा ?
पोस्ट ऑफिस बचत खाते (Post office savings account) योजना २०१९ च्या नियमावलीत सुधारणा करण्यात आली आहे. अर्थ खात्याने याबाबत ९ एप्रिल रोजी अध्यादेश काढला आहे.यावरून बचत खात्यात किमान शिल्लक रक्कम नसल्यास आकारले जाणारे दंडात्मक शुल्क १०० रुपयांवरून ५० रुपये करण्यात आले आहे. किमान शिल्लक रक्कम ठेवण्याची अट ३ वर्षांहून अधिककाळ वापर न केल्यास खात्याना लागू आहे.
शुल्क वजा होत राहिले आणि किमान रक्कम खात्यात जमा केली नाही तर खात्यातील शिल्लक शून्य होईल आणि खाते स्वयंचलित पद्धतीने बंद होणार आहे. तर किमान शिल्लक खात्यामध्ये नसेल, तर त्या खात्यावर व्याजही दिले जात नाही. त्यामुळे बचत खातेधारकांना किमान शिल्लक ठेवण्यासंदर्भात सतर्क असणे गरजेचे आहे. या दरम्यान, पोस्टाच्या बचत खात्याच्या नियमानुसार बचत खात्यात किमान ५०० रुपयांची शिल्लक आवश्यक आहे. जर खात्यातील शिल्लक त्याखाली गेली आणि आर्थिक वर्षाच्या शेवटी ती पूर्ण केली नाही तर त्या खात्यावर दंडात्मक शुल्क आकारले जाते. याआधी १०० रुपये खात्यातून दंडात्मक शुल्क म्हणून वजा केले जात होते. परंतु सध्या ही रक्कम ५० रुपये केली गेली आहे.