PPF, NSC मध्ये पैसे गुंतवणार्‍यांसाठी मोठी बातमी ! पुढील महिन्यात सरकारच्या ‘या’ निर्णयामुळं फायद्यावर होणार ‘इम्पॅक्ट’, जाणून घ्या
File Photo नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – आर्थिक व्यवहार विभागाचे सचिव (Department of Economic Affairs Secretary) अतनु चक्रवर्ती यांनी पुढील तीन महिन्यात लघु बचतीवरील व्याज दरांना कमी करण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की व्याज दर बाजारभावाच्या समतोल राखले जाऊ शकतात. यामुळे पॉलिसी रेटचा फायदा सर्वसामान्यांना मिळण्याची शक्यता आहे. बँक ठेवींचे दर कमी असूनही चालू तिमाहीत सरकारने सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF) आणि राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) यासह लघु बचत योजनांचे व्याज दर कमी केले नाहीत.
चक्रवर्ती म्हणाले की, सध्या देशात आमच्याकडे जवळपास १२ लाख कोटी रुपये लघु बचत योजनांमध्ये आणि जवळपास ११४ लाख कोटी रुपये बँक ठेवींच्या स्वरूपात आहेत. यामुळे बँकांची देयता या १२ लाख कोटी रुपयांवर प्रभावित होत आहे.
त्यांनी सांगितले की ही अशी परिस्थिती आहे ज्यात एखादा कमजोर माणूस एखाद्या शक्तिशाली माणसास नियंत्रित करतो. कमी-अधिक प्रमाणात लहान बचतीच्या व्याजदराचा बाजारभावांशी संबंध असावा, ज्याचा मोठ्या प्रमाणात सरकारी सिक्युरिटीजवर प्रभाव पडतो. चक्रवर्ती पुढे म्हणाले की, श्यामला गोपीनाथ समितीचा अहवाल स्वीकारला गेला आहे. परंतु व्याजदरांना बाजार दराशी जोडण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे या तिमाहीत व्याज दराची प्रतिक्षा करा, जेणेकरून आपल्याला चांगले संकेत मिळतील.
छोट्या बचत योजनांचे सध्याचे व्याज दर
– सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी व्याज दर : ७.९%
– सुकन्या समृद्धि योजनेचे व्याज दर : ८.४%.
– ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेचे व्याज दर : ८.६%
– राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र व्याज दर : ७.९%
– किसान विकास पत्र व्याज दर : ७.६%
– मासिक उत्पन्न योजना खाते व्याज दर : ७.६%
– राष्ट्रीय बचत आवर्ती ठेव खाते : ७.२ %
बँक ठेवी व्याज दर आणि लघु बचत दरामध्ये सुमारे एक टक्क्याचा फरक
ते म्हणाले की अजून काही सांकेतिक मुद्दे आहेत ज्यावर काम केले जात आहे. बॅंकांचे म्हणणे आहे की लघु बचतीवरील जास्त व्याज दर असल्यामुळे त्यांना आपले ठेवींवरील व्याज दर कमी करण्यात अडचण येत आहे. एका वर्षाच्या मॅच्युरिटी कालावधीसाठी ठेवी व्याज दर आणि बँकांच्या लहान बचतीच्या दरात सुमारे एक टक्का फरक आहे. ते म्हणाले की, जरी सरकार छोट्या बचत योजनांवर अवलंबून नसली तरी या योजना संपविण्याचा सरकारचा कोणताही हेतू नाही कारण लोक त्या वापरतात.
वित्तीय तुटीचे लक्ष्य वाढवण्याच्या बाबतीत सरकारने बाजारातून अतिरिक्त निधी गोळा करण्याच्या प्रश्नावर ते म्हणाले की, यावर्षी सरकार बाजाराकडून कोणतेही अतिरिक्त पैसे घेणार नाही आणि कमाई करण्यासाठी सरकारची कोणतीही योजना नाही. उल्लेखनीय बाब म्हणजे महसूल वसुलीत घट झाल्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट जीडीपीच्या ३.८ टक्के राहण्याचा अंदाज सांगितला जात आहे. हा बजेट अंदाज ३.३ टक्क्यांहून अधिक आहे.