समलैंगिकतेच्या निर्णयाची सुनावणी पुढे ढकलली 

नवी दिल्ली: पोलीसनामा ऑनलाईन

समलैंगिक संबंधांविषयी सुप्रीम कोर्ट काय निकाल देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पण समलैंगिक संबंधाविषयीचे कलम ३७७ वर पुढील सुनावणी येत्या 17 जुलैला सुप्रीम कोर्टात होणार आहे. समलैंगिकतेतील संबंधाबाबत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टने यासंबंधीचा निर्णय १७ तारखेला देण्याचे आज झालेल्या सुनावणी दरम्यान सांगितले आहे.
[amazon_link asins=’B0772VL79F,B0799HWXGL’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’6bcd19a0-85d2-11e8-ad45-23d58e7a33ec’]

पूर्वीच्या ब्रिटिश कायद्यानुसार अनैसर्गिक संबंध हा गुन्हा आहे  मात्र त्यानंतर नाझ फाऊंडेशन या संस्थेने २००१ मध्ये याचिका दाखल केली होती. दोन प्रौढ व्यक्तींमधील खासगी लैंगिक संबंध जर संमतीने असतील तर तो गुन्हा नाही, असे हायकोर्टाने स्पष्ट केले होते. दिल्ली हायकोर्टाने २ जुलै २००९ मध्ये ऐतिहासिक निकाल दिला होता. दिल्ली हायकोर्टाने समाजसेवी संघटनांची याचिका मान्य करत समलिंगी प्रौढांमध्ये संमतीने असलेले संबंध कायदेशीर ठरवले होते. पण ३७७ कायद्यामध्ये काही बदल केला नव्हता ३७७ कायद्यानुसार  समलैंगिकता हा गुन्हाच आहे.

याप्रकरणी दाखल याचिकेवर सुनावणी सुरु आहे. काल  यासंदर्भात सुनावणी झाली. यावेळी प्रौढ व्यक्तींनी ऐकमेकांच्या सहमतीने ठेवलेले संबंध गुन्हा नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते. तसेच कलम ३७७ वैध आहे की नाही याबाबत अभ्यास सुरु असल्याचेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते. मात्र, आज झालेल्या सुनावणीत यांदर्भात कोणताही अंतिम निर्णय अद्याप घेण्यात आला नसून यावरील पुढील सुनावणी आता १७ जुलैला करण्यात येणार आहे.

दरम्यान, याबाबत केंद्र सरकारने अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्यावतीने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. त्यामध्ये सांगितले, की कलम ३७७ वर आता कोर्टानेच निर्णय घ्यावा. आम्ही याबाबतचा संपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्टाकडे सोपविला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या ५ न्यायाधिशांच्या खंडपीठाकडे कलम ३७७ बाबतच्या याचिकेवर सुनावणी सुरु आहे. या खंडपीठात सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दिपक मिश्रा, आरएफ नरीमन, एएम खानविलकर, डीवाय चंद्रचूड आणि इंदू मल्होत्रा यांचा समावेश आहे.

कलम ३७७ नेमके काय ?

लॉर्ड मॅकॉडले यांनी भारतीय दंड संहिता १८६० साली तयार केली. या संहितेवर अर्थातच ब्रिटिश कायद्यांची छाप होती. आयपीसीतील कलम ३७७ नुसार ‘अनैसर्गिक संभोग’ हा गुन्हा ठरतो. या कलमाअंतर्गत दोषी ठरल्यास १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंड अशी तरतूद आहे.
[amazon_link asins=’B074VFQ9N3′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’77080253-85d2-11e8-bd9d-790eabb11afe’]

याच विषयासंदर्भात ट्रान्सजेंडर चंदनी गोरे आणि समलैंगिक चळवळीचे कार्यकर्ते अभिलाष चौधरी यांच्याशी पत्रकार अशोक मोराळे यांनी बातचीत केली. यावेळी त्यांनी अनेक प्रश्नांची उत्तरे दिली. यावेळी समलैंगिकता  हा गुन्हा आहे यावर विचार करण्यात यावा आणि समलैंगिकतेला मंजुरी देऊन कायद्यात बदल करण्यात यावे अशी भावना व्यक्त करण्यात आली.