आता उत्पन्नावरून नव्हे तर राहणीमानावरून ठरणार ‘दारिद्र्यरेषा’ ! केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाची माहिती

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – दारिद्र्य रेषा साठी ठरवण्यात येत असलेले निकष केंद्र सरकारकडून बदलण्यात येणार आहेत. त्यानुसार भविष्यात उत्पनानुसार नाहीतर राहणीमानाचा दर्जा पाहून दारिद्र्य रेषा ठरवले जाणार आहे. नव्या निकषानुसार घर, शिक्षण, स्वच्छता यांचा समावेश असेल. केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाने गरिबीबाबत असलेल्या अहवालात ही माहिती दिली आहे.

अहवालात सांगितल्यानुसार, भारतास जागतिक बँकेने ‘निम्न-मध्यम-उत्पन्न’ देशांच्या यादीत वर्ग केलं आहे. या यादीत असलेल्या देशातील नागरिकांचा दररोज सरासरी खर्च क्षमता फक्त ७५ रुपये आहे. भारताच्या सध्याच्या यादीतील खर्च क्षमतेपेक्षा हे अधिक उत्पन्न आहे. भारताला आपल्या संक्रमणाच्या नव्या वास्तवात स्वत:ला समायोजित करुन घेणे आवश्यक आहे. ‘निम्न-मध्यम-उत्पन्न’ गटात असे देश आहेत, जे अगदी भुकेच्या काठावर उभे नाहीत. तद्वतच, त्यांचे उत्पन्न एवढेही जास्त नाही की, त्याद्वारे ते वाढत्या अर्थव्यवस्थेचा लाभ घेऊ शकतात.

आताची सीमा वादग्रस्त –
सध्याची दारिद्र्य रेषेची सीमा वादग्रस्त असल्याचे ग्रामविकास विभागाच्या मुख्य आर्थिक सल्लागार सीमा गौर आणि आर्थिक सल्लागार एन. श्रीनिवास राव यांनी लिहलेल्या अहवालात सांगितलं आहे. त्यामध्ये अनेक दोष आहेत. तेंडुलकर समितीने निर्धारित करण्यात आलेली दारिद्र्य रेषा खूपच खाली असल्याने वाद उद्भवला होता.

परंतु, देशातील वंचित घटकांना लाभ मिळवून देण्यासाठी धोरणकारांना दारिद्र्य रेषा आवश्यक आहे. रोजगार निर्मितीच्या माध्यमातून गरिबी निर्मूलनासाठी जीडीपीची वृद्धी ८ टक्के असण्याची आवश्यकता आहे. अहवालात म्हटले की, गरिबीविरुद्ध लढ्यात भारत वेगाने प्रगती करत आहे. दरम्यान, सामाजिक-  आर्थिक संकेताकांवर अजून सुद्धा भारतात मोठ्या प्रमाणावर असमानता आढळून येते.