PPF, ‘सुकन्या’सह इतर सर्व सरकारी योजनांमध्ये आता ‘फायदा’ कमी होऊ शकतो, RBI नं दिले संकेत, जाणून घ्या

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – आरबीआयने चालू आर्थिक वर्षात छोट्या बचत योजनेत व्याज दरात बदल करण्याची आवश्यकता सांगितली. पुढील तिमाहीमध्ये पीपीएफ, नॅशनल सेविंग सर्टिफिकेट आणि सुकन्या समृद्धी योजना सारख्या पोस्ट ऑफिसच्या छोट्या बचत योजनेत व्याज दरात कपात होऊ शकते. सरकार प्रत्येक तिमाहीत छोट्या बचत योजनेचे व्याज दर निश्चित करते. सरकारने जानेवारी-मार्च तिमाहीमध्ये लघू बचत व्याजदरात कोणतेही बदल केले नव्हते.

आरबीआयच्या मौद्रिक धोरण समितीने निरीक्षण केले की अर्थव्यवस्था कमकुवत होत आहे. आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सांगितले की रेपो रेटमध्ये पुढे कपात केली जाऊ शकते. याशिवाय छोट्या बचत योजनेच्या व्याज दरात बदल करण्याची आवश्यकता आहे.

यापूर्वी आर्थिक कार्य विभागाचे सचिव अतनु चक्रवर्ती यांनी पुढील तिमाहीमध्ये लघू बचत खात्यांच्या व्याजदरात कपात करण्याचे संकेत दिले होते. सध्या देशात 12 लाख कोटी रुपये लघु बचत योजनेत आणि तब्बल 114 लाख कोटी रुपये बॅंकेत जमा आहे. चक्रवर्ती म्हणाले की, श्यामला गोपीनाथ समितीचा रिपोर्ट स्वीकारला आहे परंतु व्याज दर बाजार दरांना जोडण्याचे काम सुरु आहे. या तिमाहीत व्याज दरांची वाट पाहा. ते तुमच्यासाठी चांगले संकेत देतील.

छोट्या बचत योजनांचे सध्याचे व्याज दर –
– पीपीएफ – 7.9 टक्के
– सुकन्या समृद्धी योजना – 8.4 टक्के
– ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना – 8.6 टक्के
– नॅशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स – 7.9 टक्के
– किसान विकास पत्र – 7.6 टक्के
– नॅशनल सेविंग्स मंथली इनकम अकाऊंट – 7.6 टक्के
– नॅशनल सेविंग्स रेकरिंग डिपॉजिट अकाऊंट – 7.2 टक्के

बँक डिपॉजिट व्याज दरात आणि लघु बचत दरात 1 टक्के अंतर –
एक वर्षाच्या परिपक्वता कालावधीसाठी बँकेचे जमा व्याज दर आणि लघु बचत दर यात जवळपास 1 टक्के अंतर आहे. ते म्हणाले की सरकार लघु बचत योजनांवर अवलंबून नाही परंतु सरकारचा या योजना बंद करण्याचा कोणताही विचार नाही. कारण लोक याचा वापर करत आहेत.