नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कृषी विधेयक (2020) च्या सभोवताली असलेल्या मोदी सरकारला विरोधी आणि काही शेतकरी संघटना शेतकरीविरोधी सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. पण हे खरे आहे की मध्यस्थांशिवाय शेतकर्‍यांच्या हाती शेतीला थेट आधार देणारे हे पहिले सरकार आहे. देशात 3 कोटी 71 लाख शेतकरी असून त्यांच्या बँक खात्यात पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत आतापर्यंत 12-12 हजार रुपयांची रक्कम हस्तांतरित करण्यात आली आहे. हे असे शेतकरी आहेत ज्यांना योजनेच्या सुरुवातीपासूनच लाभ मिळत आहे आणि नोंदीत कोणताही दोष नाही. तर त्याचे एकूण लाभार्थी 11 कोटी ओलांडले आहेत. या योजनेंतर्गत आतापर्यंत 93 हजार कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे.
ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वात पश्चिम बंगाल सरकारने राजकीय कारणास्तव ही योजना अद्यापपर्यंत कार्यान्वित केलेली नाही, ज्यामुळे एकाही शेतकऱ्याला फायदा झाला नाही. राज्य सरकारची बंदी असूनही पश्चिम बंगालमधील 12 लाख शेतक्यांनी या योजनेंतर्गत अर्ज केले आहेत, परंतु मोदी सरकार त्यांना हवे असले तरी पैसे पाठविण्यास असमर्थ आहे. तर 71 लाख शेतकरी कुटुंबे आहेत. इतर सर्व राज्यांनी या योजनेंतर्गत आपल्या शेतकऱ्यांना पुरेसे पैसे देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
सर्वात जास्त फायदा कोणत्या राज्यांना झाला
सर्व कृषी तज्ज्ञांचे मत आहे की शेतकऱ्यांना थेट मदतीने त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारू शकते. डिसेंबर 2018 मध्ये मोदी सरकारने या दिशेने एक पाऊल टाकले आणि सर्व शेतकऱ्यांना वार्षिक 6000-6000 रुपये देणे सुरू केले. त्याअंतर्गत चार कोटी शेतकर्‍यांना 12,000-12,000 रुपयांचा जास्तीत जास्त फायदा झाला आहे. यामध्ये भाजपा, काँग्रेससह इतर पक्षांच्या शासित राज्यांचा समावेश आहे.
सर्वाधिक लाभ देणारी टॉप 10 राज्ये
– उत्तर प्रदेशः 1,11,60,403 लाभार्थी (भाजपचे शासन)
– महाराष्ट्र: 35,59,087 लाभार्थी (शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस)
– आंध्र प्रदेशः 31,15,471 लाभार्थी (वायएसआर काँग्रेसचे शासन)
– गुजरातः 29,02,483 लाभार्थी
– तामिळनाडू: 25,94,512 लाभार्थी (एआयएडीएमके)
– राजस्थानः 24,77,975 लाभार्थी (काँग्रेसचे शासन)
– तेलंगणाः 24,22,519 लाभार्थी (टीआरएस शासित)
– केरळः 23,65,414 लाभार्थी (सीपीआय-एमने शासित)
– पंजाबः 11,88,202 लाभार्थी (काँग्रेसचे शासन)
– हरियाणा: 10,66,730 लाभार्थी (भाजप शासित)
अशा प्रकारे पैसे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतात
– ही एक 100% केंद्रीय फंड योजना आहे. परंतु शेती हा राज्याचा विषय आहे, यामुळे राज्य सरकार आपल्या शेतकर्‍यांच्या नोंदीची तपासणी करेपर्यंत लाभ मिळणार नाही.
– शेतकरी जेव्हा या योजनेंतर्गत अर्ज करतो तेव्हा त्याला महसूल रेकॉर्ड, आधार क्रमांक आणि बँक खाते क्रमांक द्यावा लागतो. राज्य सरकार या आकडेवारीची पडताळणी करते.
– जेवढे शेतकरी सत्यापित होतात त्यांचे राज्य सरकार त्यांच्या निधी हस्तांतरणाची विनंती तयार करते आणि ते केंद्राकडे पाठवते.
– या विनंतीच्या आधारे केंद्र सरकार तेवढे पैसे राज्य सरकारच्या बँक खात्यावर पाठवते. मग राज्य सरकारच्या खात्यातून हे पैसे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतात.
– पश्चिम बंगाल सरकारने अद्याप एकाही शेतकऱ्यांचा डेटा पडताळून पाहता सरकारला पाठविला नाही. म्हणून, तांत्रिकदृष्ट्या ही बाब अडकली असून अर्ज केल्यानंतरही पैसे पाठवले जात नाहीत.
पंतप्रधान किसान सन्मान निधीचे पैसे वाढवण्याची मागणी
कृषी व्यवहारातील तज्ज्ञ बीके आनंद म्हणतात की, शेतकऱ्यांना रोख मदत दिली जात आहे, तेव्हापासून त्यांची आर्थिक परिस्थिती थोडी सुधारली आहे. अन्यथा, केंद्र किंवा राज्य सरकारने पाठविलेले पैसे फायलींच्या माध्यमातून नेते आणि अधिकाऱ्यांच्या घरी पोचत असत. हे चांगले होईल की पुढील अनुदान आणि इतर अनुदान देखील थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात दिले जाईल. यामुळे काळा पैसा थांबेल, शेतकऱ्यांना फायदा होईल आणि सरकारी पैशाचीही बचत होईल. सर्व अनुदान बंद करूनही पंतप्रधान किसान सन्मान निधीचे पैसे वर्षाकाठी 24 हजार रुपयांपर्यंत कमी केले जातात, तर मग शेतकर्‍यांच्या परिस्थितीत सुधारणा होऊ शकते, कारण हे पैसे भ्रष्टाचारी राजकारणी आणि नोकरशहांच्या घरात जाणे थांबतील.