PM-Kisan : 8.69 कोटी शेतकर्‍यांना मिळाले 6-6 हजार रुपये, जाणून घ्या सर्वात जास्त फायदा घेणार्‍याराज्यांबाबत
file photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – पीएम किसान योजनेंतर्गत देशात 8 कोटी 69 लाख शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यांमध्ये तीन हप्त्यात 6000-6000 रुपये पाठवण्यात आले आहेत. या स्कीम अंतर्गत वार्षिक 2-2 हजार रुपयांचा हप्ता दिला जातो. हा 6 ऑगस्टपर्यंतचा रिपोर्ट आहे. आता 2000 रुपयांचा आणखी एक हप्ता येणार आहे. जर तुम्हाला देखील या योजनेचा फायदा घ्यायचा असेल तर आपला रेकॉर्ड व्यवस्थित ठेवा. आधार, बँक खाते आणि रेव्हेन्यू रेकॉर्ड ठिक असेल तर पैसे मिळणे सोपे होते.
सर्वात जास्त फायदा घेणारी पाच राज्य
– युपीच्या सर्वात जास्त 1 कोटी 91 लाख शेतकर्‍यांनी 6000-6000 रुपयांचा लाभ घेतला आहे.
– याबाबतीत दुसरा नंबर महाराष्ट्राचा आहे, येथे 92 लाख शेतकर्‍यांना तिन हप्त्यांचे पैसे मिळाले आहेत.
– भाजपा शासित मध्य प्रदेशच्या 70 लाख शेतकर्‍यांना तीन हप्त्यांचा लाभ मिळाला आहे.
– जेडीयू आणि भाजपा शासित बिहारचे 62 लाख लाभार्थी आहेत. नवीन हप्ता येथील पूरग्रस्त शेतकर्‍याना उपयोगी ठरणार आहे.
– तीन हप्त्यांच्या पैशांचा लाभ घेणार्‍या यादीत राजस्थानचे 57 लाख शेतकरी आहे. केंद्रीय कृषी मंत्री कैलास चौधरी येथूनच येतात.
…अर्ज करण्यास उशीर करू नका
पीएम किसान स्कीम अंतर्गत कुटुंबाची व्याख्या पती-पत्नी आणि अल्पवयीन मुले आहे. यामुळे ज्या सज्ञान व्यक्तीचे नाव रेव्हेन्यू रिकॉर्डमध्ये नोंद आहे, त्यांनी या योजनेचा वेगळा फायदा घ्यावा.
कुणाला मिळू शकत नाही मदत
– असे शेतकरी जे भूतकाळात किंवा सध्या संविधानिक पदावर आहेत, माजी अथवा सध्याचे मंत्री, मेयर, जिल्हा पंचायत अध्यक्ष, आमदार, एमएलसी, लोकसभा आणि राज्यसभा खासदार शेतकरी असले तरी या योजनेच्या बाहेर समजले जातील.
– केंद्र किंवा राज्य सरकारचे अधिकारी आणि 10 हजारपेक्षा जास्त पेन्शन घेणारे शेतकरी.
– नोकरदार, डॉक्टर, इंजिनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट.
– मागच्या आर्थिक वर्षात इन्कम टॅक्स भरणारे शेतकरी.
– केंद्र आणि राज्य सरकारचे मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/समूह डी कर्मचारी यांना लाभ मिळेल.
ही आहे पीएम किसान हेल्पलाइन
अर्ज केल्यानंतर सुद्धा पैसे न मिळाल्यास आपले लेखपाल, जिला कृषी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधा. त्यांच्याकडे काम झाले नाही तर केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडून जारी हेल्पलाइन (155261 किंवा 1800115526 टोल फ्री) वर संपर्क करा. तेथूनही प्रतिसाद न मिळाल्यास मंत्रालयाच्या दुसर्‍या नंबरवर ( 011-24300606, 011-23381092) वर संपर्क करा.