तुमची एक चूक रोखू शकते पीएम-किसान स्कीमचे 6000 रुपये, 47 लाख शेतकर्यांचे पेमेंट थांबले
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – पंतप्रधान किसान सन्मान निधी स्कीममधील आता नवनवीन घोटाळे समोर येत आहेत. आतापर्यंत राज्य सरकारांनी या स्कीम अंतर्गत 47,05,837 शेतकर्यांचे पेमेंट रोखले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, शेतकर्यांचा रेकॉर्ड एकतर संशयास्पद आहे किंवा आधार आणि बँक अकाऊंटच्या नावाच्या स्पेलिंगमध्ये फरक आहे. तर, कृषी मंत्रालयाच्या एका अधिकार्यानुसार, अर्जदाराचे नाव, मोबाईल नंबर आणि बँक अकाऊंट नंबरमध्ये मोठ्या प्रमाणात गडबड झालेली आहे. याशिवाय अशीही काही कारणे आहेत, ज्यांच्यामुळे शेतकर्याच्या खात्यात या योजनेचे पैसे जमा करता येत नाहीत.
यापैकी काही खाती अमान्य झाल्याने त्यांचे पेमेंट रोखले आहे. तर काही अर्जदारांनी जो खाते क्रमांक दिला आहे, तो बँकेत नाहीत. अनेक राज्यात तर या योजनेत भ्रष्टाचाराचे प्रकार सुद्धा उघडकीस आले आहेत. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या अधिकार्यांनुसार पीएम किसान स्कीम अंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबांची ओळख पटवण्याची पूर्ण जबाबदारी राज्यांची आहे.
कारण हा राज्याचा विषय असल्याने महसूल रेकॉर्डचे व्हेरिफिकेशनचे काम राज्यांचे आहे. कोण शेतकरी आहे आणि कोण नाही, हे शेतीच्या रेकॉर्डनुसार राज्य सरकारला ठरवावे लागते. ज्यांच्या रेकॉर्डवर राज्य सरकार शिक्कामोर्तब करते, त्यास केंद्र सरकार 6000 रुपये देते.
पैसे पाठवण्याची काय आहे पद्धत
जेव्हा राज्य सरकार आपल्या येथील शेतकर्यांचा डाटा व्हेरिफाय करून केंद्र सरकारला पाठवते, तेव्हा पैसे पाठवले जातात. केंद्र सरकार डायरेक्ट पैसे पाठवत नाही. राज्याने पाठवलेल्या आकड्याच्या आधारावर प्रथम पैसे राज्यांच्या खात्यात जातात. त्यानंतर राज्याच्या खात्यातून ते शेतकर्यांच्या खात्यात जातात.
पीएम किसान स्कीममध्ये घोटाळा
मागील काही दिवसांपूर्वीच तामिळनाडुत या स्कीममध्ये घोटाळा झाल्यानंतर केंद्राने स्पष्ट केले की, शेतकर्यांची ओळख पटवणे राज्यांचे काम आहे. तिकडे घोटाळे करणार्यांवर कठोर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. जेणेकरून पुन्हा असे राज्यामत होऊ नये. तमिळनाडुच्या क्राइम ब्रँच सीआयडीने या घोटाळ्यावरून 10 प्रकरणे नोंदवली आहेत आणि या प्रकरणी 16 आरोपींना ताब्यात घेतले आहे. जिल्हा आणि तालुका स्तरीय पीएम किसान लॉग इन आयडी निष्क्रिय करण्यात आले आहेत. या प्रकरणात आतापर्यंत 47 कोटी रूपयांची रक्कम वसूल करण्यात आली आहे. काही कर्मचार्यांनी मिळून या निधीतून 110 कोटी रूपये चुकीच्या पद्धतीने ऑनलाइन काढण्यात आले होते.