PM-Kisan स्कीम हेल्पलाईन : 51000 कोटी रूपये लाभार्थ्यांना मिळाले, 36 हजार कोटींचा घ्या असा फायदा, जाणून घ्या

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. परंतु प्रशासकीय पातळीवर मात्र याला वेग येताना दिसत नाही. यामुळे पीएम मोदी शेतकरी मिशनला ब्रेक लागत आहे. पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेला आता वर्ष पूर्ण झालं, परंतु अद्यापही देशातील अर्ध्या शेतकऱ्यांना देखील याचा फायदा मिळाला नाही. देशात 14.5 कोटी शेतकरी कुटूंब आहेत, ज्यातील फक्त 6.22 कोटी लोकांपर्यंत 6000 रुपयांची सहाय्यता पोहोचली आहे.

यासाठी तब्बल 9.75 कोटी लोकांनी अर्ज केला आहे, परंतु सरकारी अधिकारी ते काम पुढे होऊ देत नाहीत. यामुळे या योजनेसाठी तरतूद केले गेलेले 87 हजार कोटी रुपयांपैकी फक्त 51 हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचू शकले आहेत. अशात प्रश्न उपस्थित होतो की शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारली की नाही ?

शेतकऱ्यांसाठी हा आहे मार्ग –
बुलंदशहर सारख्या जिल्ह्यातील सव्वा लाख शेतकऱ्यांनी अर्ज तर केले आहेत परंतु ते पैशांसाठी अधिकाऱ्यांकडे हेलपाटे मारत आहेत. तर योगी आदित्यनाथ यांच्या गोरखपूरमध्ये 1 लाख पेक्षा जास्त शेतकरी सहाय्यतेची वाट पाहत आहेत. तर तुम्हाला अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे पैसे मिळत नसतील तर पीएम शेतकरी सन्मान निधी योजनेचे हेल्पलाइन (PM-Kisan Helpline No. 155261) किंवा 1800115526 (Toll Free) या हेल्पलाइनवर किंवा 011-23381092 यावर संपर्क साधावा. ([email protected]) ई – मेल आयडीवर मेल करुन देखील तुम्ही तुमची तक्रार दाखल करु शकतात.

व्हेरिफिकेशनमध्ये अडथळे –
जे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा व्हायला हवे होते ते सरकारी तिजोरीमध्ये पडून आहेत. कारण हे आहे की अधिकाऱ्यांवर शेतकऱ्यांची कल्याणाची जबाबदारी आहे परंतु तेच शेतकऱ्यांची अडचण ठरताना दिसत आहेत. समस्या ही आहे की पहिले सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी जे पैसे पाठवत होते ते योजनांच्या माध्यमातून खर्च करण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांची होती, परंतु आता थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होत असल्याने सिस्टममुळे काही जण त्रस्त आहेत.

इतक्या मोठ्या बजेटमधून त्यांच्या हाती काहीच लागणार नाही, यामुळे अशा अधिकाऱ्यांनी आता व्हेरिफिकेशनमध्ये अडथळे आणण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. परंतु त्यांच्यापर्यंत पैसे पोहोचत नाहीत. त्याचे ना लेखापाल ऐकतात ना की कायदा.

राष्टीय किसान महासंघाचे संस्थापक सदस्य विनोद आनंद म्हणाले की, अधिकाऱ्यांचा बेजबाबदारपणा तर आहे तसेच एक मोठी अडचण महसूलाच्या रेकॉर्डची देखील आहे. राज्य सरकारकडे आपल्या शेतकऱ्यांचा योग्य डाटा नाही यामुळे समस्या येत आहेत.

या योजनेतंर्गत 2000 रुपयांचा पहिला हप्ता 1 डिसेंबर 2018 पासून 31 मार्च 2019 दरम्यान शेतकऱ्यांना देण्यात आलेला आहे, तर अखेरचा आणि तिसरा हप्ता 30 नोव्हेंबर 2019 पर्यंत पोहोचला पाहिजे होता. परंतु 1 डिसेंबर 2019 पर्यंत अखेरचा हप्ता फक्त 3.86 कोटी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचला होता, त्यानंतर कामाने थोडा वेग पकडला आणि 22 फेब्रुवारी 2020 पर्यंत 6.22 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला. योजनेची औपचारिक सुरुवात 24 फेब्रुवारी 2019 पासून झाली होती.

दुसरा हप्ता –
केंद्रीय कृषि मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, 22 फेब्रुवारीपर्यंत 8.45 कोटी शेतकऱ्यांना पहिला हप्ता आणि 7.57 कोटी शेतकऱ्यांपर्यंत दुसरा हप्ता पोहोचला. योजनेचा दुसरा टप्पा देखील सुरु झाला ज्यात 2000 रुपये पहिल्या हप्त्यांतर्गंत 3.10 शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचला. केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी यांचे म्हणणे आहे की, जशी जशी राज्यांची यादी येईल त्यानुसार योजनेचा पैसा जात आहे.

सरकारने काय केले –
केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना त्यांचे आधार कार्ड लिंक करण्यास 30 नोव्हेंबरपर्यंतची सूट दिली होती, परंतु 30 डिसेंबर 2019 नंतर आधार वेरिफिकेशन करणे सक्तीचे झाले. यामुळे अर्ज अधिक येत आहे परंतु त्या तुलनेत लाभार्थ्यांची संख्या मात्र कमी आहे.