अकोला : पोलीसनामा ऑनलाइन – केंद्र सरकारच्या चुकीच्या आरक्षण धोरणामुळे 2017 पासून इतर मागासवर्गाचे 11 हजार विद्याार्थी वैद्याकीय प्रवेशापासून वंचित राहिले. केंद्र सरकारने नीटला हाताशी धरत ‘कट ऑफ’ मध्ये बदल घडवून ओबीसींचे आरक्षण संपवण्याचा डाव रचला आहे, असा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी येथे केला.
केंद्र सरकारने ओबीसींसाठी राखीव असलेल्या वैद्याकीय जागेवर या प्रवर्गातील विध्यार्थ्यांना प्रवेश दिला नाही. या धोरणामुळे 2017 पासून ते आजपर्यंत 11 हजार विद्यााथ्र्यांना फटका बसला. देश पातळीवरील ‘ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ ऑधर बॅकवर्ड क्लासेस’नी ही आकडेवारी जाहीर केली. ‘नीट’द्वारे प्रवेशामध्ये ओबीसींचे 27 टक्के आरक्षण दिले नाही. भारतीय राज्यघटनेच्या 93 व्या दुरूस्तीनुसार केंद्र शासनाने ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देणे आवश्यक आहे.
मात्र, नीटमार्फत होत असलेल्या प्रवेश प्रक्रियेमध्ये ओबीसींचे आवश्यक आरक्षण 2017 पासून कमी केले आहे. त्यामुळे ओबीसी प्रवर्गातील सर्वसामान्य विद्याार्थी वंचित राहिले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. आरक्षणासंदर्भात देशात मारामारी असून त्यासाठी वारंवार लढा द्याावा लागतो. ओबीसी विद्यााथ्र्यांना डावलून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन झाले. ओबीसी हिंदू आहेत. केंद्रात ओबीसींचे सरकार, तर राज्यात काँग्रेस, राकाँ व हिंदुत्ववादी शिवसेनेची सत्ता आहे. तरीही ओबीसींवर हिंदूकडूनच अत्याचार होत असल्याची टीका करून मोदी सरकार आरक्षण विरोधी असल्याचा आरोप त्यांनी केला.