1 एप्रिल ठरवणार राज्य सरकारचे भवितव्य ? प्रकाश आंबेडकरांनी सांगितले ‘हे’ कारण

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – 1 एप्रिल महाराष्ट्रा शासनाच्या दृष्टीकोनातून महत्त्वाचा आहे. 1 एप्रिलपासून एनआरपी लागू होणार आहे. त्याबाबत राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट नाही, अंमलबजावणी करण्यात तिन्ही पक्षाचं एकमत असेल तर सरकार टीकतं. काही पक्ष म्हणाले अंमलबजावणी करा, दुसरे पक्ष नाही बोलले तर हे सरकार टिकणार नाही. सरकारने ठरवलं अंमलबजावणी करायची आणि ज्यांना वाटतं करायची नाही तरी देखील ते सरकारसोबत आहेत असे वाटायला लागतं. त्यामुळे लोक काय निर्णय घेतील अस सांगत प्रकाश आंबेडकर यांनी अप्रत्यक्षरित्या राज्य सरकारच्या भवितव्यावर प्रश्न चिन्ह उभे केले. एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत प्रकाश आंबेडकर बोलत होते.

मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा साधताना प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, एल्गार प्रकरणाचा तपास NIA कडे सोपवण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला आहे. मात्र, या निर्णयावर शरद पवारांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. हा तपास एनआयएकडे देणे चुकीचे असल्याचे प्रकाश आंबडेकर यांनी म्हणत, देशद्रोहाच्या कारवाई केल्या असं कुठेही नाही, हे प्रकरण फ्रॉड आहे हे बोलण्याची हिंमत हवी होती असा टोला त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना लगावला.

पुढे बोलताना आंबेडकर म्हणाले की, सर्व अधिकार मुख्यमंत्र्यांकडे असतात, गृहमंत्री शिफारस करतात, गृहमंत्र्यांनी आपलं मत फाईलवर नोंदवलं पण मुख्यमंत्र्यांनी अधिकार वापरत हा तपास एनआयएकडे देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये बोलणी झालेली दिसत नाहीत. गृहमंत्र्यांचे वेगळे मत आणि मुख्यमंत्र्यांचे वेगळे मत होतं. त्यामुळे कुठेतरी मैत्रीत बेबनाव असल्याचे दिसत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

तर शिवसेनेचे अस्तित्व वेगळे असते
पूर्वीपासून हे प्रकरण फसवणुकीचं होतं. आम्हाला विचारता घेतलं नाही असे सांगत उद्धव ठाकरे मागच्या सरकारमधून बाहेर पडले. त्यांनी सिद्ध करण्याची संधी आली होती. वारंवार डावलण्यात आले असा आरोप शिवसेना करत होती. पण सिद्ध करण्याची वेळ आली त्यावेळी त्या संधीचा फायदा घेतला नाही. त्यांनी संधी गमावली. या संधीचा उपयोग त्यांनी केले असता तर शिवसेनेचं वेगळ अस्तित्व दिसलं असतं, असे आबंडेकर म्हणाले.