बँकिंग संबंधित प्रकरणात CBI हस्तक्षेप नाही करणार : अर्थमंत्री निर्मला सितारमण

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणा यापुढे बँकिंग संबंधित प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करणार नाही. वास्तविक, सर्वसाधारण अर्थसंकल्प होण्यापूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बँक प्रमुखांच्या बैठकीत हा निर्णय घेतला आहे.

त्याअंतर्गत बँकांची परवानगी घेतल्याशिवाय कोणतेही प्रकरण सीबीआयकडे जाणार नाही. अर्थमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, या संदर्भात सीबीआय संचालक देशातील बँकांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांना आश्वासन देतील. मात्र, तक्रारींवर आता बँकांना विभागीय कारवाई वेगाने करावी लागेल.

याशिवाय बँकांना होणारी अनावश्यक अडचणी टाळण्यासाठी अर्थमंत्री ईडी, डीआरआय, प्राप्तिकर आणि सीमाशुल्क विभागाशी बैठक घेतील. अर्थ मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे बँकांना दिलासा मिळणार आहे. तपास यंत्रणांच्या हस्तक्षेपामुळे अनेकदा बँकांना अडचणीचा सामना करावा लागला.

१ जानेवारीपासून एमडीआर आकारला जाणार नाही

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनीही सांगितले की, १ जानेवारी २०२० पासून अधिसूचित करण्यात येणाऱ्या पेमेंट मोडवर व्यापारी सूट दर (एमडीआर) अंतर्गत शुल्क आकारले जाणार नाही. म्हणजेच नवीन वर्षात ग्राहकांना एमडीआरवर दिलासा मिळणार आहे. दुकानदार डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डद्वारे देय देऊन दुकानदार आपल्याकडून शुल्क घेते असे एमडीआर आहे. दुकानदाराने जमा केलेल्या रकमेचा एक मोठा भाग क्रेडिट किंवा डेबिट कार्ड जारी करणार्‍या बँकेकडे जातो.

याशिवाय हे पैसे बँक आणि पेमेंट कंपनीला देणारे पॉईंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन देखील जातात. एमडीआर चार्ज जितका जास्त असेल तितका ग्राहकांकडून पैसा जास्त घेतात. अर्थात ही फी हटवण्याचा सर्वाधिक फायदा ग्राहकांना मिळेल. त्याचबरोबर, दुकानदार आपल्या ग्राहकांना दिलासा देण्यास सक्षम असतील.

फेसबुक पेज लाईक करा – https://www.facebook.com/policenama/