Prepaid Smart Meter | मोदी सरकारचा मोठा निर्णय ! मीटरमध्ये जेवढे पैसे तेवढीच वीज वापरता येणार

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – Prepaid Smart Meter | मोदी सरकारने (Modi Government) एक मोठा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, केंद्राने प्रीपेड मीटर (Prepaid Smart Meter) वापरण्याचे ठरविले आहे. खर्च कमी करण्यासाठी ही योजना मोदी सरकारकडून आणली गेली आहे. सरकारी कार्यालयांर मोठमोठ्या ऑफिसमध्ये कोणीही नसताना एसी, फॅन, लाईट अशा गोष्टी सुरु असतात. या पार्श्वभूमीवर नाहक वीज वापरली जाते. यावरून हा उपाय केंद्र सरकारने काढला आहे.

या योजेनेवरून केंद्राच्या कार्यालयात तातडीने प्रीपेड मीटर (Prepaid Smart Meter) लागणार आहेत. म्हणून जेवढा पैसे मीटरमध्ये असतील तेवढीच वीज वापरता येणार असल्याचं समोर आले आहे. दरम्यान, ही योजना केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने (Union Power Ministry) केली आहे. तसेच, देशात केंद्राकडून वीज बचतीचा SMS जाईल या टप्प्यानंतर देशभरातील सर्व ‘वीज ग्राहकांना हे’ स्मार्ट मीटर (Smart meter) दिले जाणार आहेत. यामधून केवळ शेतीसाठी वीजकनेक्शन वगळले जाणार आहे. सर्व सरकारी कार्यालये, विभाग यांना प्रीपेड मीटर (Prepaid Smart Meter) बसविण्यात यावेत असे यामध्ये म्हटले आहे.

केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयानुसार (Union Ministry of Energy) अर्थ मंत्रालयाने कोणत्याही बँक गॅरंटीविना प्री पेड मीटर देण्यासाठी निधी देण्यात यावा असे म्हटले आहे. तसेच आगाऊ पैसे भरण्यासाठी संबंधीत लेखा विभागाने तशी तरतूद करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. सर्व केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांना याबाबत पत्र लिहिले आहे. सर्व सरकारी कार्यालये, विभाग यांना प्रीपेड मीटर बसविण्यात यावेत असे यामध्ये म्हटले आहे. दरम्यान, केंद्राने ऊर्जा मंत्रालयाने सर्व केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांना याबाबत पत्र लिहिले आहे. सर्व सरकारी कार्यालये, विभाग यांना प्रीपेड मीटर बसविण्यात यावेत असे यामध्ये म्हटले आहे.

Parambir Singh | परमबीर सिंग यांच्याविरोधात ‘लूकआउट’ नोटीस जारी

प्रीपेड वीज मीटर केवळ सरकारी कार्यालयांसाठी उपयुक्त नाही, तर वीज वितरण करणाऱ्या कंपन्यांच्या स्थिरतेसाठीही देखील फायद्याचा ठरणार आहे. यामुळे बिलांची थकबाकी राहणार नाही. शिवाय वीज किती वापरावी याचे भान देखील ग्राहकांना राहणार आहे. तसेच, केंद्र सरकारचा हा निर्णय राज्य सरकारांसाठी (State Governments) एक मॉडेल तयार करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. तसेच थकलेली बिले भरण्यासाठीही सरकारी विभाग पुढे येतील. तसेच, वीज वितरण कंपन्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. वीज कंपन्यांची खराब परिस्थितीमुळे विजेत्या उत्पादनावरही परिणाम होतो. खासगी ग्राहकांपेक्षा (Private customer) सरकारी कार्यालयेच या कंपन्यांची मोठे थकबाकीदार असतात. म्हणून वीज वितरण कंपन्यांचे कंबरडे मोडायला आले आहे.

या दरम्यान, वीज वितरण कंपन्यांचे (Power distribution companies) 2020-21 साली
तब्बल 48,664 कोटी रुपये सरकारी कार्यालयांनी थकविले होते. काहींची बिले ही कोटी कोटीमध्ये
होती. सामान्य ग्राहकांची बिले ही काही हजारात असतात. तसेच, केंद्र सरकार ने सुधारित वितरण
क्षेत्र योजना तयार केली आहे. सुधार आधारित आणि परिणाम संबद्ध योजनेला मंजुरी दिलीय.
यावरून कृषी वीज मीटर सोडून सर्व घरगुती आणि व्यावसायिक मीटर हे प्रीपेड करण्यात येणार असल्याचं राज्यांकडून सांगण्यात येत आहे.

हे देखील वाचा
Gold-Silver Price Today | 2 आठवड्यात 2000 रुपयांनी सोनं झालं ‘स्वस्त’, जाणून घ्या आजचा दर

Anti Corruption Nashik | लाचखोर महिला शिक्षणाधिकारी डॉ. वैशाली झनकर यांना अ‍ॅन्टी करप्शनकडून अटक

Ayurveda Expert Balaji Tambe | आयुर्वेदतज्ज्ञ डॉ. बालाजी तांबे यांचे निधन कोरोनाने?

ट्विटर ला देखील फॉलो करा

फेसबुक ला लाईक करा