राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडून राज्यसभेसाठी माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नावाला पसंती

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – देशाचे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई याचे राज्यसभेसाठी नामांकन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी दाखल केले आहे. अयोध्या राम मंदिरसह अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांच्या सुनावणीत माजी सरन्यायाधीश गोगोई यांचा सहभाग होता. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित महत्वाच्या खटल्यांना रंजन गोगोई यांनी निकालात काढले होते.

सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे की, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद 80 च्या खंड (3) सोबत पठित खंड (1) च्या उपखंड (क) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करत राष्ट्रपती, एका नामित सदस्याच्या सेवानिवृत्तीमुळे रिक्त झालेली जागा भरण्यासाठी राज्यसभेत श्री रंजन गोगोई यांना नामांकीत करत आहेत.

निवृत्तीपूर्वी 7 ते 8 दिवस आधी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी 9 नोव्हेंबर 2019 रोजी राम मंदिराचा ऐतिहासिक निर्णय सुनावला होता. 161 वर्षांपासून प्रलंबित असणार्‍या या वादावर सुनावणी करत त्यांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण निकालात काढले होते. 17 नोव्हेंबर 2019 रोजी रंजन गोगोई सेवेतून निवृत्त झाले होते.

आसाममध्ये अनेक वर्षांपासून प्रलंबित एनआरसी गोगोई यांच्याच कार्यकाळात लागू झाले. तसेच राफेल या लढाऊ विमानांच्या खरेदीत केंद्र सरकारलाही गोगोई यांच्या खंडपीठानेच क्लीन चीट दिली होती.

राज्यसभेतील अन्य माजी सरन्यायाधीश :
रंजन गोगोई हे काही राज्यसभेत जाणारे प्रथम सरन्यायाधीश नसून याअगोदर माजी सरन्यायाधीश रंगनाथ मिश्र यांना काँग्रेसने 1998-2004 या काळात राज्यसभेवर पाठवले होते. 24 नोव्हेंबर 1991 रोजी ते आपल्या पदावरून निवृत्त झाले होते. मिश्र हे 1984 च्या शीख दंगल चौकशी आयोगाचे एकमेव सदस्य होते. या आयोगाच्या अहवालावर एकतर्फी असल्याचा आरोपही झाले होते. दरम्यान, गोगोई यांनीही भाजपाला अपेक्षित प्रकरणे तातडीने निकाली लावल्याचे मत अनेकदा व्यक्त झाले आहे.

गोगोई यांची माहिती
– रंजन गोगोई हे आसामचे माजी मुख्यमंत्री केशवचंद्र गोगोई यांचे पुत्र.

– 1978 साली वकीलीच्या कारकिर्दिला सुरुवात केली.

– 2001 मध्ये ते गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे स्थायी न्यायाधीश.

– 2011 साली पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश.

– 23 एप्रिल 2012 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती.