मोदी सरकारचा मोठा निर्णय ! सहकारी बँकांमधील सर्वसामान्यांच्या ठेवींना ‘सरकारी’ संरक्षण

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – मोदी सरकारच्या एका मोठ्या निर्णयाला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या बाँकिंग दुरुस्ती अध्यादेशावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केली आहे. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने हा अध्यादेश लागू करण्यात आला आहे. या अध्यादेशामुळे देशातील शासकीय बँका, नागरी सहकारी बँकांसह 1428 तसेच 58 मल्टी स्टेट सहकारी बँका आता आरबीआयच्या देखरेखीखाली येणार आहेत.

1540 सहकारी बँकांमधील ठेवींना संरक्षण
शेड्यूल बँकांप्रमाणेच सहकारी बँकांसाठी आरबीआयला अधिकार वापरता येतील. केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे 1540 सहकारी बँकांमधील साडेआठ कोटींपेक्षा जास्त ठेवीदारांच्या 4.84 कोटी रुपयांच्या ठेवी सुरक्षित झाल्या आहेत. सरकारी बँकांतील ग्राहकांच्या ठेवींना जे विमा संरक्षण आहे ते संरक्षण आता सहकारी बँकांतील ठेवींना लागू होणार आहे. या निर्णयामुळे अडचणीत असलेल्या प्रत्येक बँकेतील ठेवीदारांना जास्तीत जास्त पाच लाख रुपयापर्यंतच्या ठेवींची जबाबदारी सरकार उचलणार आहे. तसेच आर्थिक घोटाळा करणाऱ्यांवर कारवाई करणार आहे.

देशात अध्यादेश लागू
राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने बँकिंग दुरुस्ती अध्यादेश सहा महिन्यासाठी लागू झाला आहे. मुदत संपण्याआधी या अध्यदेशाचे कायद्यात रुपांतर करावे लागेल किंवा पुन्हा सहा महिन्यांसाठी अध्यादेश काढावा लागेल. कोरोना संकटामुळे संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाबाबत अद्याप अनिश्चितता आहे. त्यामुळे सामान्यांच्या कष्टाच्या पैशांना सरकारी संरक्षण देण्यासाठी अध्यादेश लागू करण्यात आला आहे.

नियमित ऑडिटची तरतूद
अध्यादेशातील तरतुदीनुसार नियमितपणे सहकारी बँकांचे ऑडिट होईल. या ऑडिटचा अहवाल बँक व्यवस्थापन तसेच रिझर्व बँकेला मिळेल. त्यामुळे प्रत्येक बँकेच्या आर्थिक स्थितीबाबत रिझर्व्ह बँकेकडे ताजी आणि अचूक महिती उपलब्ध होणार आहे.

सहकारी बँकांच्या व्यवहारात पारदर्शकता येईल
सहकारी बँकांमध्ये अनेकदा आर्थिक पत तपासण्याआधीच ओळखीचा विचार करून मोठे कर्ज दिले जाते. हे कर्ज फेडण्याची क्षमता आहे की नाही हे तपासले जात नाही. यामुळे पीएमसी सारखे आर्थिक घोटाळे होतात. नोटबंदीच्या काळात व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता नसल्यामुळे अनेक दिवस मोदी सरकारने सहकारी बँकांना नोटा बदलून देण्यास परवानगी नकारली होती. या सर्व समस्या दूर होऊन व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येईल.