राष्ट्रीयराजकीय

‘शैक्षणिक धोरणामध्ये सरकारचा हस्तक्षेप कमी असला पाहिजे’, राज्यपालांच्या परिषदेत PM मोदींनी सांगितलं

prime minister modis file photo

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सरकारकडून यापूर्वीच नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर केले गेले, त्यावर अजूनही मंथन केले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर सोमवारी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नवीन शिक्षण धोरणावर आयोजित राज्यपालांच्या परिषदेला संबोधित केले. पंतप्रधान मोदी आपल्या संबोधनात म्हणाले की, देशाचे उद्दिष्ट शिक्षण धोरण व प्रणालीच्या माध्यमातूनच पूर्ण करता येतील. पंतप्रधान म्हणाले की, शिक्षण धोरणात सरकारचा हस्तक्षेप कमी असला पाहिजे.

पीएम मोदी म्हणाले की, हे धोरण तयार करण्यासाठी लाखो लोकांशी संवाद साधला, ज्यात विद्यार्थी-शिक्षक-पालकांचा समावेश होता. पंतप्रधान म्हणाले की, आज प्रत्येकाला हे धोरण आपले वाटत आहे, लोकांना ज्या सुधारणा पहायच्या होत्या त्या दिसत आहेत. आता देशात नवे शिक्षण धोरण कसे राबवायचे, यावर देशात चर्चा होत आहे. हे यासाठी महत्त्वाचे आहे, कारण ते एकविसाव्या शतकातील भारत घडवणार आहे.

पंतप्रधान म्हणाले, ‘देशातील आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी शिक्षण धोरण हे एक महत्त्वपूर्ण माध्यम आहे. प्रत्येकजण त्याच्याशी जोडलेला असतो. शिक्षण धोरणात सरकारचा हस्तक्षेप आणि प्रभाव कमीत कमी असावा. जितके जास्त शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी शिक्षण धोरणाशी जोडलेले असतील, तेवढेच ते अधिक संबंधित असेल. ५ वर्षांपासून देशभरातील लोकांनी आपल्या सूचना दिल्या. या आराखड्यावर २ लाखाहून अधिक लोकांनी आपल्या सूचना दिल्या होत्या. सर्वांनी त्याच्या निर्माण कार्यात हातभार लावला आहे. व्यापक रूपांच्या मंथनातून अमृत बाहेर आले आहे, म्हणून त्याचे सर्वत्र स्वागत होत आहे.’

पंतप्रधान म्हणाले, ‘शिक्षण धोरण कसे असले पाहिजे, ते कसे असावे, त्याचे मूळ कसे असावे, याकडे देशाने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. शिक्षण व्यवस्थेच्या जबाबदाऱ्यांशी केंद्र, राज्य सरकार, स्थानिक संस्था हे सर्व जोडलेले असतात. पण हेदेखील सत्य आहे की, शिक्षण धोरणात सरकार, सरकारचा हस्तक्षेप, प्रभाव कमीतकमी असला पाहिजे. गावात एखादा शिक्षक असो किंवा मोठा शिक्षणतज्ञ असो, प्रत्येकाला राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आपले शैक्षणिक धोरण वाटत आहे. प्रत्येकाच्या मनात अशी भावना आहे की, मला पूर्वीच्या शैक्षणिक धोरणात हीच सुधारणा पहायची होती.’

पंतप्रधान म्हणाले की, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण स्वीकारण्याचे हे एक मोठे कारण आहे. आज जग वेगाने बदलणार्‍या नोकरी, कामाचे स्वरुप यावर चर्चा करत आहे. हे धोरण भविष्यातील आवश्यकतांनुसार ज्ञान आणि कौशल्य या दोन्ही मुद्द्यांवर देशातील तरुणांना तयार करेल.