राज्यपालांनी केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केली ?

मुंबई :  पोलीसनामा ऑनलाइन – राज्यातील सत्ता स्थापनेचा पेच आता आणखीनच वाढला असून भाजपने असमर्थता दाखवल्यानंतर शिवसेनेला वेळेत दावा दाखल करता आला नाही. शिवसेनेला राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांच्या पाठिंब्याचे पत्र वेळेत मिळू शकले नसल्याने त्यांना सत्ता स्थापनेचा दावा करण्यास उशिर झाला. तसेच सत्ता स्थापनेचा दावा दाखल करण्यास तीन दिवसांचा वेळ मागितला होता. मात्र, राज्यपालांनी वेळ वाढवून देण्यास नकार दिला. त्यानंतर राष्ट्रवादीला सत्ता स्थापनेसाठी निमंत्रण देण्यात आले. दरम्यान, राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी राज्यपालांनी शिफारस केली असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे. केंद्रीय मंत्रीमंडळाची बैठक सुरु असून महाराष्ट्रात कोणत्याही क्षणी राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते.

राष्ट्रपती राजवट तेव्हा लागू केली जाते जेव्हा राज्य सरकार घटनाबाह्य काम करतं किंवा सरकारकडे बहुमत नसले. राज्यातील कायदा सुव्यवस्था बिघडल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय घेतला जातो. निवडणुकीमध्ये कोणत्याच पक्षाला बहुमत मिळालं नाही आणि सरकार स्थापनेसाठी केणताही पक्ष पुढे येत नसेल तर राष्ट्रपती राजवटीचा पर्याय उरतो. दरम्यान, राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास शिवसेना न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे सुत्रांकडून सांगण्यात येत आहे.

राज्यात कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही. तसेच कोणत्याही पक्षाने सत्ता स्थापनेचा दावा केला नाही. राज्यात सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजप असला तरी शिवसेनेसोबत बिघाडी झाल्याने त्यांच्याकडे आवश्यक असलेले संख्याबळ नाही. त्यामुळे भाजपने सत्ता स्थापनेसाठी असमर्थता दर्शवली होती. त्यानंतर सेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस हे तिन्ही पक्ष एकत्र आले तरच राज्यात सरकार स्थापन होऊ शकते. त्यातही सरकार टिकवणे महत्वाचे आहे.

राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय ?
भारतीय राज्यघटनेत कलम 352 ते 360 ही आणीबाणीशी संबंधीत आहे. यामध्ये 3 प्रकारच्या आणीबाणी आहेत. राष्ट्रीय आणीबाणी, आर्थिक आणीबाणी, राष्ट्रपती राजवट. कलम 356 नुसार राज्यातील प्रशासन घटनेनुसार चालत नसल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची तरतूद आहे. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर त्याला संसदेची मान्यता आवश्यक असते. त्यानंतर सहा महिने राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते. मात्र, संसदेनं पुन्हा पुढच्या सहा महिन्यासाठी मान्यता दिली तर हा कालावधी वाढू शकतो. अशा प्रकारे जास्तीत जास्त तीन वर्षापर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू शकते.

Visit : Policenama.com 

Loading...
You might also like