PM-KISAN ‘स्कीम’मध्ये मोठा बदल, कोट्यावधी शेतकर्‍यांना मिळणार थेट ‘फायदा’, जाणून घ्या
file photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा पैसा योग्य हातात जावा यासाठी केंद्र सरकारने यात मोठे बदल केले आहेत. लाभार्थ्यांच्या पात्रतेची पडताळणी करण्यासाठी आता 5 टक्के शेतकऱ्यांची फिसिकल व्हेरिफिकेशन केले जाईल. कृषी मंत्रालयाने सांगितले कि, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वात पडताळणीची प्रक्रिया होईल. ज्यासाठी जिल्हास्तरावर यंत्रणा तयार केली जाईल. मंत्रालयाची इच्छा आहे की, राज्यातील या योजनेतील नोडल अधिकाऱ्यांनी नियमितपणे पडताळणी प्रक्रियेवर लक्ष ठेवावे. आवश्यक असल्यास बाह्य एजन्सी देखील या कामात सामील होऊ शकते. ज्या लाभार्थ्यांना लाभ मिळाला आहे त्यांचीच पडताळणी केली जाईल.
1.25 लाख लोकांकडून परत घेतले गेले 6000 रूपये –
मिळालेल्या माहितीनुसार, जर कोणतेही अपात्र व्यक्ती लाभ घेत असेल तर सरकार त्यांच्याकडून पैसे परत काढून घेईल. त्यानुसार सरकारने आतापर्यंत सुमारे 1.25 लाख लोकांच्या खात्यात जमा केलेली रक्कम मागे घेतली आहे.
कशी होणार पडताळणी ?
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी नुकतेच संसदेत सांगितले की, लाभार्थ्यांच्या आकडेवारीवर आधारित पडताळणी देखील अनिवार्य करण्यात आली आहे. माहितीनुसार संबंधित एजन्सीला आधार समानता न मिळाल्यास संबंधित राज्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेशांना त्या लाभार्थ्यांची माहिती सुधारित करावी लागेल. तोमर यांनी सांगितले की, याप्रकारे मंत्रालय सुनिश्चित करते की या योजनेतील लाभार्थ्यांना राज्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेशांच्या शासनाने मान्यता दिल्यानंतरच त्यांना लाभ मिळू शकेल.
या योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक अग्रवाल यांनी म्हटले की, एवढी मोठी योजना असल्याने गडबड होण्याची शक्यता असते. जर अपात्र लोकांच्या खात्यात पैसे जमा केले गेले तर ते डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) मधून पैसे काढले जातील. बँका हे पैसे स्वतंत्र खात्यात ठेवून राज्य सरकारला परत करतील. राज्य सरकार अपात्र लोकांकडून पैसे काढून https://bharatkosh.gov.in/ वर जमा करतील. पुढील हप्ता जारी होण्यापूर्वी अशा लोकांची नावे काढली जातील.
दरम्यान, मोदी सरकारने सर्व शेतकऱ्यांसाठी पंतप्रधान-किसान योजना लागू केली असली तरी काही लोकांसाठी अटी घालण्यात आल्या आहेत. ज्या लोकांसाठी ही अट लागू आहे, जर ते चुकीच्या पद्धतीने फायदा घेत असतील तर ते आधार पडताळणीत कळेल. सर्व 14.5 कोटी शेतकरी कुटुंबे यासाठी पात्र आहेत. पती-पत्नी आणि 18 वर्षांपर्यंतची मुले यांना एक युनिट मानले जाईल. 1 फेब्रुवारी 2019 पर्यंत ज्यांची नावे भूमी अभिलेखात सापडतील, त्यांना हक्क मिळणार आहेत.
खासदार, आमदार, मंत्री आणि नगराध्यक्ष सोबतच मल्टी टास्किंग स्टाफ / वर्ग चतुर्थ / गट डी कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त केंद्र किंवा राज्य सरकारमधील कोणत्याही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याला तसेच व्यावसायिक, डॉक्टर, अभियंते, सीए, वकील, आर्किटेक्ट, जे शेती करतात त्यांनाही लाभ मिळणार नाही. यासोबतच कर भरणाऱ्यांना आणि ज्या शेतकऱ्यांना 10,000 पेक्षा जास्त पेन्शन मिळते त्यांनाही या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. जर अशा लोकांना फायदा झाला तर आधार पडताळणीत हा प्रकार उघड होईल.
शेतकरी येथे तक्रार करू शकतात – पंतप्रधान-किसान हेल्प डेस्कच्या ईमेल ([email protected]) वर संपर्क साधता येईल. तेथून काही फरक पडत नसेल तर या 011-23381092 (डायरेक्ट हेल्पलाइन) वर कॉल करा. आपण या योजनेच्या शेतकरी कल्याण विभागात संपर्क साधू शकता. दिल्लीमधील त्याचा फोन नंबर 011-23382401 आहे, तर ईमेल आयडी ([email protected]) आहे.