PM मोदींच्या कॅबिनेटनं थोड्या वेळापुर्वी घेतले ‘हे’ 3 मोठे निर्णय, काय होणार ‘परिणाम’, जाणून घ्या

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत नॅशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशनला मंजुरी देण्यात आली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या निर्णयासह सरोगसी कायद्यात घटनादुरुस्ती करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे, याद्वारे सरोगसी कायद्याला अधिक कठोर बनवले जाईल. याशिवाय फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीच्या दोन इंस्टीट्यूटला राष्ट्रीय संस्थांचा दर्जा देण्यावर देखील निर्णय झाला.

1) नॅशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशनला मंजुरी –
कॅबिनेट बैठकीत या मिशनला मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे देशातील टेक्सटाइल इंडस्ट्रीला दिलासा मिळेल. 1 फेब्रुवारी 2020 ला सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नॅशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशनची घोषणा केली होती.

भारत तब्बल 1600 कोटी डॉलरचे टेक्निकल टेक्सटाइल आयात करतो. आयात कमी करण्यासाठी या मिशनवर 1,480 कोटी रुपये खर्च होणार आहे. टेक्निकल टेक्सटाइलचा वापर विविध सेक्टरमध्ये केला जातो. म्हणजेच वैदयकीय क्षेत्र, कृषि क्षेत्र या सारख्या क्षेत्रात याचा वापर होतो. टेक्नॉलाजीच्या माध्यमातून असे प्रोडक्ट्स तयार केले जातात ज्याने क्षेत्राला पुढे जाण्यास मदत होईल.

काय आहे नॅशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन –
संशोधन करुन अनेक बहुपयोगी वस्त्र तयार करण्याला टेक्निकल टेक्सटाइल म्हणले जाते. हा कापड रस्ते निर्मिती, अग्निरोधक, वैदयकीय, कृषि उद्योगमध्ये ग्रीन हाऊस, पॅकेजिंग टेक्सटाइल इत्यादीसाठी तयार केले जाते.

परंपरागत टेक्सटाइल 50 बिलियन डॉलरची निर्मिती आणि 16 बिलियन डॉलर चा टेक्निकल टेक्सटाइल आयात केले जाते. सरकारने आयात कमी करणे आणि देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 1,480 कोटी रुपयांची तरतूद करुन नॅशनल टेक्सटाइल मिशनची स्थापना करण्याची घोषणा केली. सरकारचे हे मिशन 2020 – 2021 पासून 2023 ते 2024 दरम्यान लागू केले जाईल. अर्थसंकल्पादरम्यान अर्थमंत्री म्हणाल्या होत्या की, उद्योग आणि व्यापाराच्या विकास आणि प्रमोशनसाठी 27,300 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तसेच सांगितले की केंद्रीय, राज्य आणि स्थानिक विभागावर ड्यूटीज आणि करात यावर्षी डिजिटल रिफंडची परवानगी देण्यात येईल.

यापूर्वी देशात कॉटन उत्पादन वाढवण्यासाठी कॉटन मिशन सुरु करण्यात आले होते, यानंतर प्रति हेक्टर कॉटन उत्पादन अडीच ते तीन पट वाढले होते.

2) काय आहे सरोगसी –
कोणतेही विवाहीत जोडपे मुलं जन्माला घालण्यासाठी एखाद्या महिलेचा गर्भ भाड्याने घेऊ शकतात. सरोगसीद्वारे मुलं जन्माला घालण्यामागे अनेक कारणे आहेत जसे की दांपत्याला आपले मुल होत नसेल, महिलेच्या जीवाला धोका असेल किंवा महिला स्वत: मुलं जन्माला घालू इच्छित नसेल.

3) फूड प्रोसेसिंग उद्योगाला प्रोस्ताहन देण्याची तयारी –
भारत जगातील फळ आणि भाज्या उत्पादन करणारा सर्वात मोठा उत्पादक आहे. उत्पादनाच्या 10 टक्क्यांपेक्षा कमी प्रोसेसिंग होत आहे, लवकर खराब होणारे खाद्य पदार्थ मोठ्या प्रमाणात खराब होतात. यामुळे देशी आणि आंतरराष्ट्रीय खाद्य प्रक्रिया बाजाराशी प्रतिस्पर्धा करण्यास मदत मिळेल. योजनेचा उद्देश ग्रामीण स्तरावर प्रक्रिया क्षमता वाढवणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे हे आहे.