खुशखबर ! मोदी सरकार रद्द करू शकते ‘हे’ दोन मोठे टॅक्स, जाणून घ्या

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – मोदी सरकार लवकरच एक मोठा निर्णय घेणार आहे. हा निर्णय देशातील अनेक कंपन्यांना फायदेशीर ठरू शकतो. सरकार मिनिमम अल्टरनेट टॅक्स (MAT) आणि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टॅक्स (DDT) रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर करू शकते. १९ ऑगस्ट पर्यंत डायरेक्ट टॅक्स संदर्भातील धोरण सरकारसमोर मांडण्यात येणार आहे. यामध्ये डबल टॅक्स रद्द करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे.

सरकारने GST लागू करून अप्रत्यक्ष टॅक्स सुधारणांना आधीपासूनच लागू करण्यात आले आहे. जर सरकारने DDT रद्द केला तर सामान्य गुंतवणूकदारांना सुद्धा मोठा फायदा होणार आहे.

घेतला जाऊ शकतो मोठा निर्णय –

प्रत्यक्ष टॅक्समधील बदलांसाठी बनवलेली टास्क फोर्स अर्थमंत्र्यांना रिपोर्ट देणार आहे. ही टास्क फोर्स या रिपोर्ट मध्ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टॅक्स (DDT) ला पूर्णपणे बंद करण्याचे सुचवू शकते. जेव्हा कंपन्या डिविडेंड देतात, 15 % DDT लावतात. DDT वर 12 % सरचार्ज आणि 3 % शिक्षण उपकर लावतात. अशाप्रकारे एकूण DDT चा दर 20.35 % होतो. टास्क फोर्स मिनिमम अल्टरनेटिव टॅक्स (MAT) पूर्णपणे रद्द करण्यासाठी सुद्धा सुचवू शकते. आता कंपनीच्या बुक प्रॉफिट वर 18.5 % MAT लागतो. इनकम टॅक्स एक्टच्या सेक्शन 115JB नुसार MAT लागतो. या व्यतिरिक्त कॉरपोरेट टॅक्सचा दर 25 % करून इनकम टॅक्सच्या दरात आणि स्लॅबच्या दरात सुद्धा मोठे बदल करण्यासाठी सुचवू शकते.

DDT टॅक्स बद्दल –

आपल्या शेअरधारकांना डिविडेंड देण्याच्या आधी भारतीय कंपन्यांना 15 % डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टॅक्स (डीडीटी) दिला जातो. कंपन्यांवर भारत सरकारद्वारे हा टॅक्स लावला जातो. विदेशी कंपन्यांना आपल्या शेअर धारकांनी दिलेल्या डिवीडेंटल टॅक्स मुळे कंपन्यांना सूट दिली जाते. म्यूचुअल फंड मधून मिळालेला पैसा डिविडेंडटॅक्स फ्री आहे. मात्र त्याच्याही काही नियम व अटी आहेत.

आरोग्यविषयक वृत्त-