देशात काही ठिकाणांवर वाढणार ‘लॉकडाऊन’ ! PM मोदी मुख्यमंत्र्यांशी शनिवारी चर्चा करून घेणार निर्णय
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – देशातील कोरोना व्हायरसच्या वाढत्या घटनांमुळे देशातील लॉकडाउन कालावधी वाढवला जाईल की नाही याबाबत राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसह केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासक आणि उपराज्यपाल यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर निर्णय घेणार आहेत. माहितीनुसार, शनिवारी पंतप्रधान मोदी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मुख्यमंत्री, प्रशासक आणि उपराज्यपालांशी संवाद साधणार आहेत.
मुख्यमंत्र्यांसमवेत मागील बैठकीत गरीब आणि स्थलांतरित कामगारांच्या समस्या दूर करण्यासाठी लॉकडाऊन हटवण्याच्या सूचना पंतप्रधानांनी विचारल्या होत्या. लॉकडाऊन टप्प्याटप्प्याने संपवायची सरकारची इच्छा आहे. केंद्र सरकारशी संबंधित सूत्रांचे म्हणणे आहे की, कोविड-१९ ची प्रकरणे ज्या ठिकाणी नाहीत अशा ठिकाणी बंदी उठवण्यासाठी केंद्र तयार आहे. सूत्रांचे म्हणणे आहे की, अनेक सचिवांसह तसेच नीती आयोगाच्या उच्च अधिकाऱ्यांचे मत आहे की, १५ एप्रिलनंतरही संपूर्ण लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेला मोठा त्रास होईल. ते ‘रेड झोन’ नसलेल्या भागातील बंदी संपुष्टात आणण्याच्या बाजूने आहेत.
सध्याचा लॉकडाऊन कालावधी २१ दिवसांचा असून तो १४ एप्रिलच्या मध्यरात्री संपेल. यापूर्वी अनेक राज्यांनी आपली चिंता व्यक्त केली आहे. आरोग्य मंत्रालयाने बुधवारी सकाळी ९ वाजता जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, देशभरात ५१९४ प्रकरणे नोंदवण्यात आली असून त्यापैकी ४६४३ रुग्ण आहेत आणि ४०१ रुग्णांना रुग्णालयातून सोडण्यात आले आहे. तसेच १४९ लोकांचा मृत्यू झाला असून १ रूग्ण परदेशात स्थलांतरित झाला आहे.
कोविड-१९ चा सामना करण्यासाठी मंत्र्यांच्या गटाने १५ मे पर्यंत सगळ्या शैक्षणिक संस्था बंद ठेवण्यासाठी आणि लोकांचा समावेश असलेल्या धार्मिक उपक्रमांवर बंदी घालण्याची शिफारस केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, सरकार २१ दिवसांचा लॉकडाऊन पुढे वाढवेल किंवा नाही, शैक्षणिक आणि धार्मिक उपक्रम १५ मे पर्यंत थांबवावेत.
चार आठवड्यांसाठी सामान्य क्रियाकलाप सुरु करण्याची परवानगी नाही
संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील जीओएमने निर्णय घेतला की, १४ एप्रिलनंतर किमान चार आठवड्यांसाठी धार्मिक केंद्रे, शॉपिंग मॉल्स आणि शैक्षणिक संस्थांना सामान्य क्रियाकलाप सुरू करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. १४ एप्रिल ही सध्याच्या लॉकडाऊनची शेवटची तारीख आहे. या बैठकीला गृहमंत्री अमित शहा, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आदी उपस्थित होते.