Mumbai : प्रायव्हेट क्लिनिकमध्ये कोविड-19 रूग्णांवर उपचार करताना झाला होता डॉक्टरचा मृत्यू, पत्नीला सरकारी विम्याचे 50 लाख मिळू शकत नाहीत

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – मुंबई हाईकोर्टाने नवी मुंबईच्या त्या डॉक्टरच्या विधवा पत्नीला कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला, ज्याचा मृत्यू प्रायव्हेट क्लिनिकमध्ये रूग्णांवर उपचार करताना कोविड-19 ने झाला होता. कोर्टाने म्हटले की, पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत 50 लाख रुपयांचे विमा कव्हर केवळ त्या प्रायव्हेट डॉक्टरर्ससाठी होते, ज्यांची कोविड-19 ड्यूटीसाठी घेण्यात आली होती.

जस्टिस एस. जे. कठावल्ला आणि जस्टिस आर. आय. चागला यांनी याचिका फेटाळताना म्हटले की, याचिकाकर्त्याला (डॉक्टरची विधवा पत्नी) योजनेच्या अर्जात हे सिद्ध करणे आवश्यक आहे की, डॉक्टर भास्कर सुरगाडे यांची सेवा राज्य किंवा केंद्र सरकारने कोविड-19 रूग्णांच्या उपचारासाठी घेतली होती.

याचिकेनुसार आयुर्वेद प्रॅक्टिस करणारे डॉक्टर भास्कर सुरगाडे यांना नवी मुंबई म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन (एनएमएमसी) च्या कमिश्नरकडून नोटीस मिळाली होती की त्यांनी आपली डिस्पेन्सरी उघडी ठेवावी. सोबतच हा इशारा दिला होता की, जर निर्देशाचे पालन केले नाही तर कारवाईला तोंड द्यावे लागेल.

डॉक्टर सुरगाडे यांच्या पत्नीने याचिकेत म्हटले की, त्यांच्या पतीने क्लिनिक उघडे ठेवले आणि कोविड-19 रूग्णांचा उपचार करत राहिले. याच दरम्यान त्यांना सुद्धा कोरोना संसर्ग झाला आणि 10 जून 2020 ला त्यांचा मृत्यू झाला. यानंतर डॉक्टरच्या पत्नीने पंतप्रधान गरीब कल्याण विमा पॅकेज अंतर्गत 50 लाख रुपयांच्या भरपाईसाठी अर्ज केला. त्यांचा हा अर्ज या कारणासाठी फेटाळण्यात आला की, डॉक्टर सुरगाडे कोणत्याही हॉस्पीटल किंवा सरकारी हेल्थकेयर सेंटरमध्ये काम करत नव्हते, यासाठी अर्ज स्वीकारता येणार नाही.

महाराष्ट्र सरकारच्या वकिल कविता सोळुंके यांनी म्हटले की, डॉक्टरची सेवा मागण्यात आली नव्हती यासाठी त्यांना विमा कव्हरचा अधिकार नाही. कोर्टाने म्हटले की, एनएमएमसीने याचिकाकर्त्याच्या पतीला केवळ आपले क्लिनिक खुले ठेवण्यासाठी सांगितले होते, यातून हे समजू शकत नाही की, ती नोटीस कोविड-19 रूग्णांच्या उपचाराच्या हेतून किंवा कोविड-19 हॉस्पीटलमध्ये काम करण्यासंबंधीत होती.

कोर्टाने म्हटले, या नोटीसचा हा अर्थ नव्हता की, डिस्पेन्सरीज कोविड-19 उपचारासाठी खुल्या ठेवण्यात याव्यात.