खासगी नोकरदारांना मोठा दिलासा ! नोकरीवरून काढणाऱ्या कंपनीला बसणार दंड, जाणून घ्या नवीन नियम

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – खासगी नोकरी करणार्‍या कर्मचार्‍यांना नोकरी गमावण्याची सर्वाधिक भीती वाटते. त्यामुळे भारतात सरकारी नोकरीसाठी स्पर्धा वाढली आहे. अशा परिस्थितीत उत्तर प्रदेश सरकारच्या सेवायोजन विभागाने कंबर कसली आहे. खासगी कंपन्यांसाठी रोजगार विभागाने बरेच नियम तयार केले आहेत. यात दर तीन महिन्यांनी कंपन्यांना रोजगार विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर sewayojan.up.nic.in वर ऑनलाईन माहिती द्यावी लागेल.

नोकरी देणाऱ्या एजन्सींना रोजगार करार विभागाला ऑनलाइन कंत्राटी करार भरतीबाबत माहिती द्यावी लागेल. तसेच, आता खासगी कंपन्यांना नोकरीवरून काढून टाकल्याबद्दल दंड आकारण्यात येणार आहे. दरम्यान, दंडाची रक्कम सध्या निश्चित करण्यात आलेली नाही. त्याचबरोबर असेही सांगितले जात आहे की, नोकरीची माहिती न देणार्‍या सरकारी, निमसरकारी आणि खासगी कंपन्यांविरूद्ध कठोर कारवाई करण्याबरोबरच नोंदणी देखील रद्द करता येईल.

अधिसूचना कायदा -1959 मध्ये होऊ शकतो बदल
यूपीमध्ये नव्या नोकऱ्यांच्या भरतीबाबत माहिती न देणाऱ्या कंपन्यांसाठी अधिसूचना कायदा -1959 अधिक प्रभावी करण्यासाठी काम केले जाईल. यात कंपन्यांना दर तीन महिन्यांनी रोजगार विभागाच्या वेबसाइटवर ऑनलाईन माहिती द्यावी लागेल. याशिवाय कर्मचार्‍यांच्या पगारासह त्यांंना काढण्याची माहितीही ऑनलाईन नोंदवावी लागेल.

9 लाख कंपन्या एनसीएमध्ये होणार सामील
रोजगार कार्यालयांना राष्ट्रीय करिअर सेवाशी (एनसीए) जोडले जाईल. यामध्ये उत्तर प्रदेशची 92 रोजगार कार्यालये आणि देशातील 956 रोजगार कार्यालये सक्रियपणे कार्यरत असतील. एनसीएमध्ये प्रवेश घेतल्यानंतर नोंदणी झालेल्या बेरोजगारांना नोकरी देण्याचेही काम केले जाईल. यामुळे 66 लाखाहून अधिक बेरोजगारांना नोकरीच्या संधी मिळतील. मिळालेल्या माहितीनुसार, 52 क्षेत्रातील सुमारे नऊ लाख कंपन्या एनसीएमध्ये सामील होतील. या कंपन्यांमार्फत 27000 प्रकारच्या रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात येतील.

जिल्हा रोजगार अधिकाऱ्यांनी दिली माहिती
याबाबत माहिती देताना जिल्हा रोजगार अधिकारी प्रीती चंद्र म्हणाले की, जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निमसरकारी आणि कंत्राटी भरती कंपन्यांना वेबसाइटवर भरतीची संपूर्ण माहिती ऑनलाईन द्यावी लागेल. याद्वारे बेरोजगारांना केवळ नोकर्‍या मिळणार नाहीत तर त्यांना नोकरीची सुरक्षाही मिळेल. मुख्य सचिवांच्या आदेशाबरोबरच राजधानीसह राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये प्रक्रिया सुरू झाली आहे.