पोलीसनामा ऑनलाइन – देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि इन्शुरन्स कंपन्यांचे privatization खासगीकरण privatization करण्याची घोषणा 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात केली होती.
आता नीति आयोगाने या बँका आणि इन्शुरन्स कंपन्यांची यादी निर्गुंतवणूक संबंधी सचिवांच्या कोअर कमिटीकडे सोपविली आहे.
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, नीति आयोगाकडे 2 सरकारी बँका आणि एका विमा कंपनीची खासगीकरणासाठी निवड करण्याची जबाबदारी दिली होती.
त्यानुसार निती आयोगाने सचिवांच्या निर्गुंतवणूक संबंधी कोअर कमिटीकडे या बँकांची नावे सोपविली आहेत.
या उच्चस्तरीय समितीत अर्थ सचिव, महसूल सचिव, कार्पोरेट सचिव, कायदे सचिव, सार्वजनिक उपक्रम सचिव, दीपम सचिव आणि प्रशासनिक सचिवांचा समावेश आहे.
सध्या खासगीकरणाच्या यादीत बँक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बँक, बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक आदीची नावांची चर्चा आहे.
खासगीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात सरकार बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि इंडियन ओवरसीज बँकेच्या नावावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरु होण्यास 5 ते 6 महिन्यांचा वेळ लागू शकतो.
कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील सचिवांच्या या कोअर समितीची मंजुरी मिळताच ही नावे एएमकडे आणि नंतर अंतिम मंजुरीसाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाकडे जातील. त्यानंतर कॅबिनेटची मंजुरी मिळताच या बँकांच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरु केली जाणार आहे.
कॅन्सरचा धोका कमी करण्यासाठी इलायचीसह (वेलदोडा) मधाचं सेवन करा, जाणून घ्या इतर देखील फायदे
नारायण राणेंचा नाना पटोलेंना थेट इशारा, म्हणाले – ‘परत PM मोदीवर टीका केली तर आम्ही वाजवून टाकू’
जीरे : यात दडलेत अनेक गुण, अशाप्रकारे कराल सेवन तर शरीराला होतील अनेक फायदे