बदलणार तुमच्या प्रॉपर्टी रजिस्ट्रीचे नियम, सर्वसामान्यांसह अर्थव्यवस्थेला देखील होईल फायदा, जाणून घ्या

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – जागतिक बँकेच्या इज ऑफ डुइंग बिझनेस इंडेक्समध्ये भारताची क्रमवारी सुधारण्याच्या दिशेने पाऊल टाकत सरकारने मालमत्ता नोंदणीला राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) शी जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे केवळ जमीन विवादांमध्ये अधिक पारदर्शकता येणार नाही, तर जलदगती व्यावसायिक बाबींमध्येही मदत होईल. 2020 मध्ये जागतिक बँकेच्या इज ऑफ डुइंग बिझनेस इंडेक्समध्ये भारताला 63 वा क्रमांक मिळाला आहे, जो 2016 मध्ये 190 देशांपैकी 130 व्या क्रमांकावर होता.

12 ऑक्टोबर रोजी झाली प्रथम बैठक

राष्ट्रीय न्यायालयीन डेटा ग्रिडशी मालमत्ता नोंदणी जोडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई-समिती, जमीन संसाधन विभाग आणि इतर प्रतिनिधींसमवेत बैठक झाली. कायदा मंत्रालयाने कॅबिनेट सचिवालयात सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, नियमांच्या सरलीकरणासाठी आणि पूर्व-संस्था मध्यस्थी व तोडगा काढण्यासाठी 12 ऑक्टोबर रोजी पहिली बैठक झाली. प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या ई-कमिटीने दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता आणि कर्नाटक हायकोर्टाच्या प्रतिनिधींसमवेत बैठक घेतली.

कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सर्व मुख्यमंत्र्यांना विशिष्ट मदत कायद्यांतर्गत समर्पित विशेष कोर्ट स्थापन करण्यासाठी पत्र लिहिले आहे. व्यावसायिक खटल्यांचा तोडगा काढण्यासाठी सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात उच्च न्यायालयीन सेवांची अतिरिक्त 42 पदे तयार केली आहेत. ज्यामुळे अतिरिक्त समर्पित विशेष न्यायालये स्थापन करण्यास मदत होईल. सध्या दिल्लीत 22 समर्पित विशेष न्यायालये आहेत.

कोरोनामुळे सरकारने सर्व व्यावसायिक न्यायालयांना ई-फाईल करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. दिल्ली आणि मुंबई हायकोर्टाला 30 जून आणि कोलकाता आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयात 30 सप्टेंबरपर्यंत सर्व समर्पित व्यावसायिक न्यायालयांमध्ये ई-फाइल प्रक्रिया लागू करण्यास सांगितले होते.