Property Tax : पुणेकरांना महापालिकेकडून मोठा दिलासा ! मिळकत कर योजनेची मुदत ‘या’ तारखेपर्यंत वाढवली; आतापर्यंत 736 कोटींचे विक्रमी उत्पन्न

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – कोरोनामुळे लॉकडाऊन असतानाही महापालिकेला municipal corporation चालू आर्थिक वर्षात पहिल्या दोन महिन्यात मिळकत करातून 736 कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले आहे. तसेच मे महिन्यामध्ये एकाच महिन्यांत 526 कोटी रुपये मिळाले असून हा देखील एक उच्चांक आहे. दरम्यान 31 मे पर्यंत मिळकतकर भरल्यास सर्वसाधारण करामध्ये सूट देण्याच्या योजनेची मुदत 30 जून पर्यन्त वाढविण्याचा निर्णय आज स्थायी समितीने घेतला आहे.

Monthly horoscope : ‘या’ 6 राशींना जूनमध्ये लाभच लाभ ! जाणून घ्या तुमच्यासाठी कसा असेल हा महिना

कोरोनामुळे महापालिकेचे municipal corporation उत्पन्न घटले असताना सलग दुसऱ्या वर्षी मिळकतकर विभागाने तारले आहे. मागीलवर्षी कराच्या थकबाकीदारावरील दंडामध्ये सवलत देण्याची अभययोजना राबविण्यात आली होती. या योजनेत जवळपास एक लाख 92 हजार थकबाकीदारांनी सुमारे 500 कोटी रुपये थकबाकी भरली. त्यामुळे मागीलवर्षात पालिकेला सुमारे दीड हजार कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले होते. त्याचवेळी पालिकेने नियमित कर भरणाऱ्या मिळकतधारकांवर अन्याय होऊ नये यासाठी पूर्वीच्या सवलतींसोबतच या मिळकत धारकांना अतिरिक्त 5 टक्के सवलत देण्यात आली होती.

कोरोनामुळे यंदाचे आर्थिक वर्ष सुरू होतानाच एप्रिल मध्ये कोरोनाच्या लाटेमुळे पुन्हा लॉकडाऊन लावण्यात आला होता. सर्व व्यवसाय व रोजगार ठप्प असताना यंदा मिळकत कराचे उत्पन्न वाढणार का ,अशी शंका व्यक्त करण्यात येत होती. मात्र पुणेकरांनी पहिल्या दोन महिन्यातच 736 कोटी रुपये इतका विक्रमी कर भरून शंका दूर केली. एकट्या मे महिन्यात तब्बल 526 कोटी रुपये कर भरणा झाला, हा आतापर्यंतचा उच्चांक असल्याचे मिळकत कर आकारणी व कर संकलन विभागाचे प्रमुख सह आयुक्त विलास कानडे यांनी सांगितले.

कानडे म्हणाले की, मागीलवर्षी अभय योजनेत सहभागी झालेल्या एक लाख 92 हजार मिळकतधारकांपैकी बहुतांश जणांनी यंदा वेळेत मिळकत कराचा भरणा केला आहे. तसेच प्रशासनाने नव्याने अनेक मिळकतींची आकारणी केली आहे. त्यामुळे यावर्षी कर भरणाऱ्यांची संख्या वाढली असून उत्पन्न वाढीसही हातभार लागला आहे.

दरम्यान, महापालिकेच्या वतीने दरवर्षी 31 मे पर्यंत कर भरणाऱ्या मिळकत धारकांना सर्वसाधारण करामध्ये 5 टक्के सूट दिली जाते. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मागील वर्षीप्रमाणेच यंदाही या योजनेला 30 जून पर्यन्त मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज स्थायी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आल्याचे समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी सांगितले.