पुलवामा हल्ल्यानंतर जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेनं या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली. यानंतर मात्र आता जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेचा म्होरक्या मसूद अजहरवर पूर्णपणे बंदी घालण्याची मागणी जोर धरताना दिसत आहे. एकीकडे पाकिस्तान भारताला पुलवामा हल्ल्याचे पुरावे मागत आहे. तर भारताने आता कूटनीतीने पाकिस्तानला धडा शिकवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचाच विचार करून आता जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेचा म्होरक्या मसूद अजहरवर पूर्णपणे बंदी घालण्याचा प्रस्ताव फ्रान्स सरकार संयुक्त राष्ट्र संघात मांडणार आहे. चीनच्या विरोधाकडे फारसं लक्ष न देण्याचा निर्णय इतर देशांनी पत्करला आहे. कारण फ्रान्स हा प्रस्ताव मांडताना अमेरिकेचे साहाय्य घेणार आहे. मुख्य म्हणजे येत्या दोन ते तीन दिवसांतच फ्रान्स हा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रात माडंणार आहे.
Alexandre Ziegler, Ambassador of France to India on France to move a proposal soon at the UN to put JeM Chief Masood Azhar on the global terrorist list: We are very much pushing in that direction. It has been 2 years that we are trying to put him on the UN sanction list. pic.twitter.com/3SxwWzYjXY
— ANI (@ANI) February 20, 2019
याआधी २०१७ मध्ये अमेरिकेने पाकिस्तानी दहशतवादी संघटनेवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. या प्रस्तावाला चीनने खोडा घातला होता तर ब्रिटनने मात्र याला पाठिंबा दिला. पंरतु चीनने खोडा घातल्याने संयुक्त राष्ट्रात हा प्रस्ताव मंजूर झाला नव्हता. यानंतर आता संयुक्त राष्ट्रात दुसऱ्यांदा मसूद अजहरसह त्याच्या संघटनेवर पूर्णपणे बंदी घालण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात येणार आहे. या प्रस्तवाला घेऊन फ्रान्सचे राष्ट्रपती आणि भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल यांच्यात प्रदीर्घ चर्चाही झाली आहे. या गुप्त चर्चेनंतर फ्रान्सने हा प्रस्ताव मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे.