बीडीपीचे संरक्षण, संवर्धन करू. तसेच त्यासाठी नागरिक व तज्ज्ञांच्या सहकार्याने महापालिका स्वतःची जबाबदारी पार पाडेल, असे आश्वासन पुणे महापालिकेचे आयुक्त सौरभ राव यांनी दिले.
बीडीपी आरक्षण टेकड्यांवर कायम झाल्यानंतर आणि टीडीआरद्वारे भरपाई देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय झाल्यानंतर बीडीपी संरक्षण, संवर्धनाची चर्चा करण्यासाठी खासदार वंदना चव्हाण, स्वयंसेवी संस्था, नागरिक प्रतिनिधींची बैठक बुधवारी पालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्यासमवेत झाली.
डॉ. बाबा आढाव, उद्योजक अरुण फिरोदिया, अनीता बेनिंजर, रवींद्र धारिया, सारंग यादवाडकर, सुजीत पटवर्धन, मिहीर थत्ते, कर्नल जटार, कर्नल दळवी, विवेक वेलणकर, विनोद बोधनकर, नरेंद्र चुघ, सुहास पटवर्धन, नंदा लोणकर, स्वाती गोळे, केतकी घाटे, तन्मय कानिटकर, ललीत राठी तसेच अधिकारी वर्ग उपस्थित होता.
सौरभ राव म्हणाले, बीडीपी आरक्षीत जमिनीचे संरक्षण करण्यास पालिका कटीबद्ध आहे. लागल्यास स्वतंत्र निधी उभारू. महसूल विभागाशी बोलून सातबारावर बीडीपी आरक्षणाची नोंद करण्याचे प्रयत्न करू.. २००५ पासून सॅटेलाईट इमेजेस मिळवून नवीन अतिक्रमण रोखू. या सर्व कामांसाठी टास्क फोर्स करण्यास महापालिकेची तयारी आहे. बीडीपी संरक्षणासाठी सिमेंटचे खांब लावू. राहण्यायोग्य शहरांच्या यादीत पुणे प्रथम क्रमांकावर ठेऊ, असे राव म्हणाले.
खा. वंदना चव्हाण म्हणाल्या, शहराच्या आरोग्यासाठी टेकडया, बीडीपीचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. नव्याने झोपड्या होणार नाहीत याची काळजी घेतली पाहिजे. बीडीपीतील शासकीय जागा तातडीने ताब्यात घेतल्या पाहिजेत. अरुण फिरोदिया यांनी नागरिक, संस्था, नगरसेवक, उद्योगांना बीडीपीच्या संरक्षणाची जबाबदारी घेण्यास सुचवले. तसेच संवर्धनासाठी १० लाख जाहीर केले. अनीता बेनिंजर म्हणाल्या, बीडीपीची नोंद सातबारावर करणे गरजेचे आहे. रवींद्र धारिया म्हणाले, नव्या बिल्डींग परवानग्या देताना वृक्षारोपणाची अट घातली पाहिजे. तर कर्नल जटार म्हणाले, बीडीपी संरक्षित करण्यासाठी व्यवस्था केली पाहिजे. संवर्धनासाठी नागरिक म्हणून १० हजार देणगी त्यांनी जाहीर केली. पुणे हे नदी खोरे म्हणून जपण्यासाठी नदी, नाले, ओढे जपण्याच्या उपाययोजना कडे पहावे, अशा सूचना सिध्दार्थ बेनींजर, विनोद बोधनकर यांनी केल्या.
स्थलांतर आणि वाढती वाहनसंख्या या विषयी सरकारची धोरणे बदलणार आहेत का? असा प्रश्न डॉ. बाबा आढाव यांनी केला.
