राजकीय पक्षांना SC चा ‘सर्वोच्च’ दणका

नेत्यांच्या गुन्हयांची माहिती वेबसाईट, फेसबुकवर जाहीर करा

नवी दिल्ली : वृत्त संस्था  – गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या नेत्यांची, उमेदवारांची माहिती वेबसाईट, स्थानिक राष्ट्रीय वृत्तपत्र आणि फेसबुकवर पक्षाने द्यावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय पक्षांना दिला आहे. राजकरणातील गुन्हेगारीकरणासंदर्भात एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्यात राजकीय व्यक्तीवर सुरु असलेल्या खटल्याची माहिती माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

उमेदवाराला तिकीट देणाऱ्या पक्षानेही याची माहिती आपल्या वेबसाईटवर प्रकाशित करावी. तसेच सोबतच खटला प्रलंबित असताना देखील त्याला तिकीट का दिले, याची माहिती देण्यात यावी, अशीही मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने नेत्यांच्या गुन्ह्यांची माहिती वेबसाईट, फेसबुकवर तसेच स्थानिक राष्ट्रीय वृत्तपत्रात द्यावी, असा आदेश राजकीय पक्षांना दिला आहे.

यापूर्वी पाच न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाने सप्टेंबर २०१८ रोजी गंभीर आरोप असलेल्या लोकांना निवडणुक लढणे आणि पक्षाचा पदाधिकारी होण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी तत्काळ कायदा करावा, असा आदेश दिला होता. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण थांबविण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशानंतरही गेल्या काही महिन्यांमध्ये कोणतेही ठोस प्रयत्न झाले नसल्याचा आरोप करीत भाजप नेते अ‍ॅड. अश्वनी उपाध्याय यांनी केंद्र सरकार आणि निवडणुक आयोगाच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल केली आहे.

याबाबत आणखीही अवमान याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्या उपस्थित करण्यात आलेली प्रकरणे गंभीर असल्याचे सांगत न्यायालयाने यापूर्वी तीन उपायुक्तांना नोटीस बजावली आहे. सध्या केवळ उमेदवारांना आपला उमेदवारी अर्ज दाखल करताना आपल्यावरील गुन्ह्यांची माहिती द्यावी लागते. त्यात अनेक उमेदवार जाणीवपूर्वक सर्व गुन्ह्यांची माहिती देत नाहीत. तसेच उमेदवारी अर्जात दिलेली गुन्ह्यांची माहिती चुकीची अथवा अपूर्ण असेल तर त्यावर काय कारवाई होणार हे स्पष्ट नाही. देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ मधील निवडणुकीच्या वेळी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात आपल्यावरील गुन्हे लपविल्याचा खटला केवळ न्यायालयात दाखल झाला असून पाच वर्षानंतरही त्याचा निकाल लागलेला नाही.