24×7 पाणी पुरवठा : केबल डक्टचे काम ‘अशक्य’ – पालिका प्रशासनाचा अभिप्राय, ‘दिशाभूल’ करणार्‍या सल्लागारावर कारवाई होणार ?

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – चोवीस तास पाणी पुरवठा योजनेतील पाईपलाईनच्या कामासोबत केबल टाकण्याबाबत या योजनेच्या सल्लागार कंपनीने दिलेला सल्ला फोल आणि केवळ ठेकेदार कंपन्यांचेच हित साधणारा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पथ विभागाने सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवलेल्या प्रस्तावामध्ये शहरातील रस्त्यांची रुंदी, कठीण खडक तसेच पुर्वीच्या सेवा वाहीन्यांमुळे बहुतांश भागात डक्टचे काम करणे केवळ अशक्य असल्याचे नमूद केले आहे.

त्यामुळे यापुढील काळात सेवा वाहीन्या टाकण्यासाठी पुर्वीप्रमाणेच मात्र दरवर्षीच्या डीएसआर रेटनुसार खोदाईची परवानगी देण्यास हरकत नसल्याचा अभिप्राय महापालिका आयुक्तांनी मान्यतेसाठी सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवला आहे. पुणे महापालिकेच्या महत्वाकांक्षी चोवीस तास पाणी पुरवठा योजनेतील पाईपलाईन व डक्टच्या कामास ऑक्टोबरला मान्यता दिली आहे. विशेष असे की या योजनेच्या सल्लागार कंपनीने पाईपलाईनच्या कामासोबतच केबल डक्टचे काम सुचविल्याने या योजनेचा खर्च १९५ कोटी रुपयांनी वाढला आहे.

तत्पुर्वी काढण्यात आलेली जी निविदा रद्द करण्यात आली होती, त्यामध्ये याच डक्टचा खर्च सुमारे २७० कोटी रुपये धरण्यात आला होता. पाईपलाईनच्या कामाला मंजुरी देताना ऑक्टोबर २०१८ पासून केबल टाकण्यासाठी खोदाईची परवानगी देण्यात येउ नये, असा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार मागील दीड वर्षात खोदाईची परवानगी देण्यात आलेली नाही.

दरम्यान, पाईपलाईनचे काम सुरू झाल्यानंतर शहरातील रस्त्यांच्या कमी अधिक रुंदी, कठीण खडक, यापुर्वीच्या जल व मल वाहीन्या, केबल्स, वीज वाहीन्या, पावसाळी गटारे यामुळे पाइपलाईनच्या कामासोबतच काही विशिष्ट अंतर राखून डक्ट करणे केवळ अडचणीचे असल्याचे निदर्शनास आले. अनेक ठिकाणी पाईपलाईनच्या कामामुळे, वीज व दूरसंचार विभागाच्या वाहीन्या तुटणे, गॅस व पाण्याच्या लाईन्स लिकेज होण्याचे प्रकार घडू लागले.

त्यामुळे पालिकेने बहुतांश रस्त्यांवर डक्टचे काम जवळपास बंदच केले. परंतू त्याचवेळी केबल कंपन्यांना खोदाईच्या कामासाठी परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला नाही. यामुळे महापालिकेचा कोट्यवधी रुपये मात्र बुडाला. या पार्श्‍वभूमीवर यावर्षी जानेवारी महिन्यांमध्ये सेवा वाहीन्यांसाठी खोदाई करण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी सर्वसाधारण सभेपुढे चर्चेला आला. यावर प्रशासनाने अभिप्राय सादर करावा, असे आदेश सर्वसाधारण सभेने दिले होते. त्यानंतर नुकतेच प्रशासनाने विस्तृत अभिप्राय माहितीसाठी मार्च महिन्यांत सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवला आहे.

यामध्ये पुणे महापालिकाच नव्हे इतर शहरांतही ज्याठिकाणी जमिनीखाली इतर सेवा वाहीन्या आहेत, त्याठिकाणी डक्टमधून केबल टाकणे अडचणीचे आहे. चोवीस तास योजनेमध्ये जलवाहिन्यांच्या लांबीइतकी जागेवरील परिस्थितीमुळे डक्टची निर्मिती करणे शक्य होणार नाही. नवीन गावांचा विकास आराखडा तयार करताना आवशक्यतेनुसार सेवावाहिन्या टाकण्यासाठी डक्ट प्रस्तावित करणे शक्य होईल. सध्या जे.एन.एन.आर.यु.एम. व इतर कामांमधून तयार करण्यात आलेले २६ कि.मी. लांबीचे डक्ट वापरात आणणे व चोवीस तास योजनेअंतर्गत रस्त्यांची रुंदी, पाईप व व्यास याचा विचार करता एकूण २१५ कि.मी.चेच डक्ट तयार करणे शक्य होणार आहे.

चोवीस तास पाणी पुरवठा योजनेव्यतिरिक्त कोणतीही नवीन संस्था ओपन ट्रेंचिंग पद्धतीने काम करणार असल्यास मुख्य सभेने ठरवून दिलेला १०,११५ रुपये प्रति मि. व ज्या वर्षी काम करण्यात येणार आहे त्या वर्षीच्या डीएसआर प्रमाणे दर निश्‍चित करणे, ओपन ट्रेंचिंग पद्धतीने करावयाच्या कामासाठी जमा झालेला निधी स्वतंत्र अंदाजपत्रकात ठेवून सदरचा निधी केवळ रस्ता दुरूस्तीसाठी वापरणे व अन्य कोणत्याही कामासाठी त्याचे वर्गीकरण करू नये, असा अभिप्राय महापालिका आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवला आहे.

प्रशासनाने दिलेल्या या अभिप्रायाने अनेक प्रश्‍नांना जन्म घातला आहे. चोवीस तास योजना मंजुर करताना सल्लागार कंपनीने दिलेल्या अहवालानुसारच निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. सल्लागाराने त्यावेळी शहरातील रस्ते, रस्त्याखालील सद्यस्थिती, इतर महापालिकांचा अनुभव याचा कुठलाही अभ्यास केला नसल्याचे दिसून येत आहे. केवळ सल्लागाराने सुचविलेल्या डक्टच्या कामाला मान्यता देण्यासाठी आग्रही असलेले तत्कालीन महापालिका आयुक्तांना तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त आणि व काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही विरोध दर्शविला होता.

परंतू याचे पर्यवसन केवळ अतिरिक्त आयुक्तांच्या बदलीमध्ये झाले. माध्यमे, स्वंयसेवी संस्था आणि विरोधी पक्षांनी आवाज उठविल्यानंतर पाईपलाईन व डक्टच्या कामाची सुमारे २६०० कोटी रुपयांच्या कामाची फेरनिविदा काढून नव्याने एस्टीमेट तयार करण्यात आले. यानंतर ही निविदा १९५० रुपयांपर्यंत कमी झाली, ही वस्तुस्थिती आहे. परंतू आता डक्टचे काम वगळण्यात आल्याने ही रक्कम आणखी १९५ कोटी रुपयांनी कमी होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर प्रशासन सल्लागारावर काय कारवाई करणार? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.