Pune : ससूनमध्ये वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे एक दिवसीय लाक्षणिक कामबंद आंदोलन

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – राज्यभरातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सेवेत समाविष्ट करून घ्यावे, शासनाचा 31 डिसेंबर 2020 रोजीचा एकत्रित मानधनाचा अध्यादेश रद्द करून सर्वांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन द्यावे, या मागणीसाठी आज (गुरुवार, दि.15 एप्रिल) शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय वैद्यकीय अधिकारी संघटनेच्या माध्यमातून राज्यभर एक दिवशीय काम बंद आंदोलन करण्यात आले.

ससून रुग्णालयामध्ये 24 तर राज्यामध्ये 350 वैद्यकीय अधिकारी आहेत. ससून रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. गजानन भारती, डॉ. स्वप्ना यादव, डॉ. गौतम वाघमारे, डॉ. मानसिंग साबळे, डॉ. विनिता लोंबार, डॉ. रागिणी भदाडे, डॉ. राजेश्री चांडोळकर, डॉ. कीर्ती खोले, डॉ. राहुल नेटकर, डॉ. प्रशांत दरेकर, डॉ. मृणाल कांबळे यांच्यासह 24 वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी एक दिवशीय लाक्षणिक बंदमध्ये सहभाग घेतला होता. कामबंद आंदोलनावेळी आमचा हक्क मिळाला पाहिजे, आम्ही मागिल वर्षी कोविडपासून 24 बाय 7 वैद्यकीय सेवेत कार्यरत आहोत. फ्रंडलाइनवर सर्व वैद्यकीय अधिकारी जीव धोक्यात घालून काम करत आहेत. मात्र, असे असूनही आमच्या कामाची शासन दखल का घेत नाहीत, असा संतप्त सवाल या वेळी आंदोलनकर्त्यांनी उपस्थित केला.

डॉ. भारती म्हणाले की, फेब्रुवारीमध्ये आमदार अमीन पटेल, सचिव व संचालक वैद्यकीय शिक्षण यांच्यासमवेत बैठकीत ज्यांना दोन वर्षे सेवेत पूर्ण झाली आहेत, त्यांना सेवेत सामावून घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याची अद्याप कार्यवाही झाली नाही. शासनाच्या अधिनस्त असलेल्या वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात वैद्यकीय अधिकारी कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर फ्रंटलाईनवर 24 बाय 7 कार्यरत आहेत. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना कोविडची बाधा होऊनदेखील ते उपचार घेऊन पुन्हा सेवेत कार्यरत झाले आहेत.

मागिल वर्षी सर्व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार पगार मिळत होता. सध्या सातव्या वेतन आयोगाची मागणी केली. मात्र, ती मिळालीच नाही. त्याऐवजी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना ठोक मानधन देवू केले आहे, त्याच्या निषेधार्थ आज एक दिवसीय लाक्षणिक कामबंद आंदोलन केल्याचे त्यांनी सांगितले. मागिल वर्षी सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन मिळत होते. आम्ही राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी असूनही सातव्या आयोगानुसार वेतन दिले जात नाही. मंजूर पदाच्या ठिकाणी कार्यरत आहोत. मंजूर पदाच्या ठिकाणी कार्यरत आहेत. कत्राटी पद्धतीने ही पदे भरली आहेत. पद भरण्याचा नियम असूनही तसे केले गेले नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.