Pune : 50 लाखांपर्यंतच्या थकबाकीच्या दंडाच्या रक्कमेवर 80 % सूट देण्यास प्रशासकिय मान्यता, पण सर्वसाधारण करावर 15 % सवलत अंमलजबावणीबाबत साशंकता

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन  –  मिळकतकराची ५० लाख रुपयांपर्यंत थकबाकी असलेल्या मिळकतधारकांना दंडाच्या रकमेत ८० टक्के सूट देण्याची अभय योजना येत्या २ ऑक्टोबरपासून सुरू होणार हे निश्‍चित झाले आहे. परंतू त्याचवेळी यासंदर्भातील प्रस्तावाला दिलेली ३० सप्टेंबर २०२० पर्यंत मिळकतकर भरणार्‍या मिळकतधारकांना सर्वसाधारण करामध्ये १५ टक्के सूट देण्याची उपसूचना कर आकारणी विभागाने अमान्य केली आहे. ही उपसूचना तांत्रिकदृष्टया सुसंगत नाही, तसेच यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम करणारी असल्याने तिची अंमलबजावणी करण्यात अडचण येणार असल्याचा अभिप्राय प्रशासनाने दिला आहे.

स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतेच झालेल्या बैठकीमध्ये ५० लाख रुपयांपर्यंत थकबाकी असलेल्या मिळकतकरधारकांना दंडाच्या रकमेत ८० टक्के सूट देण्याचा प्रस्ताव मंजुर करण्यात आला आहे. भाजप आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टीच्या सदस्यांनी दिलेल्या मिळकतकर अभय योजनेच्या प्रस्तावामध्ये थकबाकीदारांना दंडाच्या रकमेवर ८० टक्के सूट देण्याचे प्रस्तावित केले होते. मात्र, सरसकट माफी देण्यास कॉंग्रेस, शिवसेना व अन्य विरोधी पक्षांनी विरोध करत ५० लाखांपर्यंतच्याच थकबाकीदारांसाठी ही योजना राबविण्याची उपसूचना दिली. यासोबतच कोरोनासारखी गंभीर परिस्थिती असल्याने ३० सप्टेंबरपर्यंत मिळकतकर भरणार्‍या मिळकतधारकांना सर्वसाधारण करामध्ये १५ टक्के सूट देण्याचीही उपसूचना दिली. सर्वपक्षीय सदस्यांच्या संमतीने दिलेल्या या उपसूचना एकमताने मान्य करून प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रशासनाकडे पाठविण्यात आला आहे.

प्रशासकीय मान्यतेबाबत कर आकारणी व कर संकलन विभागाचे प्रमुख विलास कानडे यांच्याशी संपर्क साधला असता, ते म्हणाले की अभय योजना राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र, ३० सप्टेंबरपर्यंत मिळकतकर भरणार्‍यांना सर्वसाधारण करामध्ये १५ टक्के सवलत दिल्याने महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. तसेच महापालिका आयुक्तांना केवळ १० टक्क्यांपर्यंत सवलत देण्याचे अधिकार असून त्यापुढील सवलतीसाठी सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. यावर विधी विभागाचा अभिप्राय घेण्यात येत आहे.