Pune : फसवणूक प्रकरणी बिल्डर निलेश पाटेची येरवडा कारागृहात रवानगी; कोर्टानं सुनावली न्यायालयीन कोठडी
file photoपुणे : जमीन विकसीत करण्याच्या नावाखाली पावणे दोन कोटी रुपयांची फसवणूक करीत बांधकाम व्यावसायिकास जीवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी बांधकाम व्यावसायिक निलेश बाळकृष्ण पाटे याची न्यायालयाने १४ दिवस न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली आहे. त्यामुळे त्याची येरवडा कारागृहात रवानगी करण्यात आली आहे.
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी एस. एस. साळुंखे यांनी आदेश दिला. या प्रकरणात बाळकृष्ण पाटे (रा. 506, नारायण पेठ) याच्याविरोधात देखील गुन्हा दाखल असून पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत. या प्रकरणी सचिन अशोक अगरवाल (रा.वाकडेवाडी, शिवाजीनगर) यांनी फिर्याद दिली आहे. फिर्यादी अगरवाल हे बांधकाम व्यावसायिक आहेत. पाटे पिता-पुत्र त्यांच्या ओळखीचे असून फेब्रुवारी २०१२ मध्ये त्यांनी फिर्यादीना त्यांची पौड येथील १० एकर जमीन विकसनासाठीचा प्रस्ताव ठेवला होता. जमिनीची कागदत्रे बघितल्यानंतर फिर्यादींनी त्यांच्यासमवेत प्रकल्प करण्याचे ठरविले. त्यासाठी फिर्यादीने त्यांना एक कोटी ७१ लाख रुपये दिले. त्यानंतर पाटे पिता-पुत्रांनी पुढील प्रक्रियेस टाळाटाळ केली. फिर्यादींनी मुळशी तलाठी कार्यालयात जाऊन जमीनीची चौकशी केली. तेव्हा त्या जमीनीपैकी सर्व जमीन त्यांच्या नावावर नसल्याचे आढळले. त्यानंतर फिर्यादींनी त्यांच्याकडे दिलेल्या पैशांची मागणी केली, तेव्हा त्यांनी फिर्यादीस जीवे मारण्याची धमकी दिली. त्यामुळे पाटे पिता-पुत्राविरूद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला. निलेश पाटे याला शिवाजीनगर पोलिसांनी अटक केल्यानंतर न्यायालयाने त्याला २७ एप्रिलपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली होती.
पोलिस कोठडीची मुदत संपत असल्याने त्याच्या कोठडीत वाढ करण्याची मागणी तपास अधिकारी असलेले शिवाजीनगर पोलिस ठाण्याचे पोलिस उपनिरीक्षक प्रकाश मुत्नाळे यांनी केली होती. या गुन्ह्यांच्या पुढील तपासासाठी तसेच फरार आरोपीचा शोध घेण्यासाठी आरोपीच्या पोलिस कोठडीत वाढ करण्याचा युक्तिवाद सरकारी वकील ज्योती लख्खा यांनी केला.
पैसे दिलेल्या फर्मचा आरोपी भागीदार नाही : बचाव पक्ष
दरम्यान, आरोपींच्या वतीने त्यांच्या वकिलांनी कोठडीत वाढ करण्याच्या मागणीस विरोध केला. जमीन विकसनाबाबत झालेल्या करारावर आरोपीची सही नाही. तसेच फिर्यादी यांनी ज्या फर्मला पैसे दिले कंपनीत आरोपीची भागिदार देखील नाहीत. त्यामुळे त्यांचा या प्रकरणात सहभाग नसल्याने त्यांना जामीन देण्याचा युक्तिवाद बचाव पक्षाकडून करण्यात आला.