Pune : ‘आवश्यकता’ तपासूनच यापुढे खरेदी ! आयुक्तांनी उधळपट्टीला चाप लावण्यासाठी घेतला निर्णय

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – महापालिकेच्या वस्तु खरेदीच्या प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता आणि सुसूत्रता आणण्यासाठी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी महत्वाचे पाउल उचलले आहे. खरेदीच्या कालावधीतील कालपव्यय टाळणे, उत्कृष्ठ वस्तुंचा पुरवठा, वाजवी किंमत आणि खरेदी प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता व सुसूत्रता आणण्यासाठी समिती नेमण्यात आली आहे. २५ लाखांपर्यंतची तसेच २५ लाखांवरील खरेदीसाठी अशा दोन स्वंतत्र समित्या राहाणार असून खरेदीची ‘आवशक्ता’ ठरविण्यासाठी प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

महापालिकेच्या विविध विभागातील खरेदीसाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांच्या निविदा काढल्या जातात. मागील काही वर्षात अगदी कापडी पिशव्या, बेंचेस, कचर्‍याच्या बादल्या, ङ्गायर ऍपरेटस, शैक्षणिक साहित्य, व्यायाम साहित्यापासून अगदी औषधे आणि जंतुनाशकांच्या खरेदीत मोठ्याप्रमाणावर उधळपट्टी तसेच आर्थिक गैरव्यवहारही झाल्याची टीका झाली आहे. परंतू टीकेची धार अल्पावधीतच बोथट झाल्यानंतर पहिले पाढे पंचावन्न अशी परिस्थिती पाहायला मिळत आहे.

कोरोनाच्या साथीच्या अगोदरपासून महापालिकेच्या उत्पन्नाला बे्रक लागला आहे. मागील काही वर्षात अंदाजापेक्षा उत्पन्न दोन हजार कोटी रुपयांनी घटल्याचे समोर आले असतानाही खरेदीवर नाहीक उधळपट्टी मात्र वारेमाप होत असल्याचे समोर आले आहे. कोरोनामुळे आर्थिक घडी जवळपास उध्वस्त झाल्याने अनावश्यक खर्चांना कात्री लावण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी पावले उचलल्याचे पाहायला मिळत आहे. परंतू आयुक्तांच्या या प्रयत्नांना सत्ताधारी व विरोधी पक्षाकडून कशाप्रकारे साथ मिळणार आणि आयुक्तांचा हा आदेश कायम राहाणार? हे मात्र येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल.

महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी आज दिलेल्या आदेशामध्ये २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या खरेदीसाठी भांडार विभागाच्या उपायुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली आठ सदस्यीय समिती असेल. तर २५ लाखांपेक्षा अधिकच्या खरेदीसाठी संबधित विभागाचे अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली भांडार विभागाचे उपायुक्त, मुख्य लेखा परिक्षक, दक्षता विभागाचे उपायुक्तांसह सातजणांचा समावेश राहील. या समितीने सर्व प्रथम जी वस्तु खरेदी करायची आहे, तिची किती आवश्यक्ता आहे, याचे ठोस कारण ठरविणे गरजेचे राहाणार आहे. त्यानंतरच खरेदी प्रस्तावाची छाननी, खरेदी करावयाच्या वस्तू व सेवांचे तपशीलाचे अंदाजपत्रक तयार करून मान्यता देणे आणि निविदेच्या अटी शर्ती ठरविणे बंधनकारक राहाणार आहे.

तरतूद नसताना अथवा अपुरी तरतूद असलेल्या निविदांनाही चाप
अंदाजपत्रकामध्ये तरतूद असलेल्या कामांच्या निविदा काढल्यानंतर पुढील कार्यवाही करताना सदर कामांना प्रशासकिय मान्यता घेतली जात नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. बरेचदा अंदाजपत्रकात नमुद केलेल्या कामांसाठी आर्थिक तरतूद उपलब्ध नसते किंवा काही कामांकरिता अपूर्ण तरतूद असते. अशा कामांच्याही निविदा काढल्यास त्याचे दायित्य पुढील वर्षीच्या अंदाजपत्रकावर पडते. यामुळे अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी करण्यात मोठयाप्रमाणात अडचणी येतात. यापार्श्‍वभूमीवर महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी प्रत्येक कामाची निविदा प्रक्रिया राबविण्यापुर्वी त्या कामासाठी उपलब्ध असलेल्या तरतुदीच्या अनुषंगाने प्रशासकीय मान्यता घेणे आजपासून अनिवार्य केले आहे. २५ लाख रुपयांच्या कामासाठी सहआयुक्त आणि उपयुक्तांना प्रशासकीय मान्यतेेचे अधिकार दिले आहेत. १ कोटी पर्यंतच्या कामासाठी संबधित विभागांचे प्रमुख, १ ते २५ कोटी पर्यंतच्या कामासाठी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त आणि त्यावरील कामांसाठी महापालिका आयुक्तांची निविदा काढण्यापुर्वीच मान्यता घेणे अनिवार्य केले आहे. यासंदर्भात यापुर्वी काढलेले सर्व आदेश व परिपत्रके रद्द करण्यात आल्याचेही विक्रम कुमार यांनी आदेशात नमूद केले आहे.