या घटनेनेभ्र्ष्टाचार विरोधी लढाईची झाली सुरुवात
२०११ साली आपल्या टेम्पो ट्रॅव्हलरच्या पासिंगसाठी आरटीओ कार्यालयात गेलेल्या श्रीकांत कर्वे (सध्याचे वय ७०) यांना आरटीओतील अधिकाऱ्यांनी सकाळी ११ ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यन्त ताटकळत ठेवले. त्यानंतर या कामासाठी त्यांच्याकडे ७०० रुपयांची मागणी करण्यात आली. हे पैसे देण्यास कर्वे यांनी नकार दिल्याने संबंधित अधिकाऱ्याने त्यांना अपमानित केले.आरटीओ अधिकाऱ्याने केलेला अपमान जिव्हारी लागल्याने कर्वे आजोबांनी आरटीओतील भ्रष्टाचार खणून काढला. त्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली. आरटीओतील कर्मचाऱ्यांचा कामचुकारपणा न्यायाधीशांच्या निदर्शनास आणून दिला. सहा वर्षे न्यायालयीन लढाई देऊन ५३ आरटीओ आधिकाऱ्यांना घरी बसवले.
अजूनही मोहीम सुरूच
कर्वे आजोबांच्या दाव्यात तथ्य असल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर न्यायालयाने परिवहन विभागाला चित्रीकरणाच्या निगराणीत वाहनांचे पासिंग करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर परिवहन सचिवांनी न्यायालयाच्या या आदेशाची अंमलबजावणी झाल्याचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले.
यानंतरही कर्वे आजोबांचा लढा सुरूच राहिला. कारण आरटीओने अनेक ठिकाणी कॅमेरे लावलेच नव्हते, ज्या ठिकाणी लावले त्याची गुणवत्ता योग्य नव्हती. त्यामुळे पुन्हा परिस्थिती जैसी थी दिसल्यामुळे कर्वे यांनी पुन्हा न्यायालयाचीच फसवणूक होत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी आरटीओच्या अधिकाऱ्यांना कारवाईचे आदेश दिले. न्यायालयाने कारवाई करण्याचे आदेश दिल्यानंतरही कारवाई होत नसल्याचे लक्षात येताच न्यायालयाने परिवहन सचिवांनाच अटक करण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या प्रशासनाने आतापर्यंत ५३ कामचुकार अधिकाऱ्यांना निलंबित केले. कारवाई अजूनही सुरु असल्यामुळे येत्या काळात निलंबित झालेल्या आणि होणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्या वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.