Pune Corporation | पुणे महापालिकेची मिळकतकर थकबाकीदारांसाठी अभय योजना ! शास्तीच्या रकमेत मिळणार 75 % सवलत पण…
file photoपुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – Pune Corporation | मिळकतकर थकबाकीदारांसाठी अभय योजना (Abhay Yojana) राबविण्यास स्थायी समितीने (PMC Standing Committee) मान्यता दिली असल्याची माहीती पुणे महापालिकेचे (Pune Corporation) स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने (pmc standing committee chairman hemant rasne) यांनी दिली. हेमंत रासने म्हणाले, ज्या मिळकतकरधारकांची (property tax) मूळ मिळकतकर आणि 2 टक्के शास्ती अशी एकूण थकबाकी 1 डिसेंबर 2021 रोजी एक कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे अशांना या योजनेचा फायदा घेता येणार आहे. मोबाईल टॉवरच्या (Mobile Tower) थकबाकीसाठी ही योजना लागू होणार नसल्याचे रासने यांनी सांगितले. तसेच थकबाकीदाराला 20 डिसेंबर ते 26 जानेवारी 2022 या कालावधीत एकरकमी थकबाकी भरावी लागणार आहे. त्या थकबाकीदारांना शास्तीच्या रकमेत 75 टक्के सवलत देण्यात येणार असल्याचेही रासने यांनी सांगितले.
रासने (hemant rasne) पुढे म्हणाले, सद्यस्थितीत मिळकतकराची थकबाकी सात हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे. त्यामध्ये चक्रवाढ व्याजाने दोन टक्के शास्तीची रक्कम मूळ मागणीपेक्षा जास्त म्हणजेच चार हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. मागील वर्षी 2 ऑक्‍टोबर ते 26 जानेवारी या कालावधीत योजना पन्नास लाख रुपयांपर्यंत थकबाकी असणाऱ्यांसाठी अभय योजना राबविण्यात आली होती. या योजनेत एक लाख एकोणपन्नास हजार मिळकतधारकांनी सहभागी होत 485 कोटी रुपयांचा कर महापालिकेकडे जमा केला. तथापी अद्याप थकबाकी असलेल्या मिळकतधारकांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे नव्याने अभय योजना राबविण्यात येत आहे.
घसेटी पुलावरील मनपा शाळेत विविध अभ्यासक्रम
महात्मा फुले पेठेतील (Mahatma Phule Peth) घसेटी पुलावरील महापालिकेच्या दगडी शाळेत शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि कला क्षेत्रांतील विविध अभ्यासक्रम शिकविण्यासाठी शिवसाई फाउंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेशी करार करण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
रासने म्हणाले, ही शाळा अनेक वर्षांपासून बंद अवस्थेत आहे. या परिसरात आर्थिकदृष्ट्या अल्प उत्पन्न असणारे, मागासवर्गीय आणि विडी कामगारांची संख्या मोठी आहे. या सर्व समाजघटकांना उद्योग, व्यवसायाचे प्रशिक्षण, समुपदेशन करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला.
रासने पुढे म्हणाले, पुणे महापालिकेच्या संयुक्त विद्यमाने पंधरा वर्षांसाठी शिवसाई फाउंडेशनच्या (Shivsai Foundation) वतीने हा उपक्रम राबविला जाईल. आस्थापना, प्रशिक्षक, शिक्षक आदी खर्च फाउंडेशनच्या वतीने केला जाईल. पाणी, विद्युत व्यवस्था आदी सुविधा महापालिकेतर्फे पुरविल्या जातील.
भवानी पेठेत इंग्रजी माध्यमाची शाळा
भवानी पेठेत (Bhavani Peth) महापालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या वतीने नव्याने बांधण्यात आलेल्या इमारतीत रेवकाई नॉलेज फाउंडेशनच्या (Revkai Knowledge Foundation) संयुक्त विद्यमाने पूर्व प्राथमिक ते इयत्ता पाचवी पर्यंतची इंग्रजी माध्यमाची शाळा सुरू करण्यासाठी करार करण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी दिली.
रासने म्हणाले, महापालिका क्षेत्रात इंग्रजी माध्यमातून दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी आकांक्षा फाउंडेशनसारख्या संस्थांबरोबर करार करण्यात आले आहेत. त्याच धर्तीवर रेवकाई नॉलेज फाउंडेशन या संस्थेला परवानगी देण्यात आली आहे. भवानी पेठेत अत्यल्प उत्पन्न असणाऱ्या नागरिकांची संख्या मोठी आहे. त्यांच्या मुलांना इंग्रजी शिकण्याची सुविधा उपलब्ध व्हावी यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. शिक्षक, शिक्षकेतर आणि आस्थापना खर्च फाउंडेशन करणार आहे. विद्युत, पाणी आदी आवश्यक सेवा महापालिका (Pune Corporation) पुरविणार आहे.
मनपा निवृत्त कर्मचार्यांना मिळणार तातडीने पेन्शन
पुणे महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) सेवेतून निवृत्त झालेल्या कर्मचारी आणि अधिकार्यांना तातडीने तात्पुरत्या स्वरुपात दहा हजार रुपये सेवानिवृती वेतन Retirement pay (पेन्शन) देण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती रासने यांनी दिली. कर्मचाऱ्यांना सेवा निवृत्तीच्या दिवशी सेवानिवृत्ती वेतन देणे बंधनकारक असते. मात्र सेवा पुस्तकातील (Service book) नोंदी वेळच्या वेळी न केल्याने तांत्रिक कारणाने कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन मिळण्यास विलंब होतो. त्यामुळे सेवकांच्या कुटुंबियांना आर्थिक हाल-अपेष्टा सहन कराव्या लागतात. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर हक्काचे पैसे मिळेपर्यंत तातडीने आणि तात्पुरती उपाययोजना म्हणून प्रतिमहिना दहा हजार रुपये पेन्शन चालू करण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे.
शिवछत्रपती सन्मान विजेत्यांचा होणार गौरव
पुणे शहरातील राज्य शासनाचा शिवछत्रपती पुरस्कार (Shivchhatrapati Award) विजेत्या ६ खेळाडू आणि 13 क्रीडा मार्गदर्शकांना प्रत्येकी पन्नास हजार रुपये आणि सन्मान चिन्ह देऊन महापालिकेच्या वतीने गौरव करण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. यापूर्वी महापालिका हद्दीतील खेळाडू आणि मार्गदर्शकांचा गौरव करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. 19 जणांनी नव्याने अर्ज केले होते. त्यांचा गौरव करण्यासाठी 12 लाख रुपयांच्या निधीला मान्यता देण्यात आली आहे.
कोरोना मृतांच्या कुटुंबियांना सामान्य करात 100 टक्के सवलत
कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या मालमत्ताधारकांच्या कुटुंबियांना पुढील आर्थिक वर्षात सामान्य करात शंभर टक्के सवलत देण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. रासने म्हणाले, कोरोना विषाणूच्या (Corona virus) प्रादुर्भावामुळे शहरात आजपर्यंत मोठ्या संख्येने नागरिकांचा मृत्यू झाले. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबियांवर संकट कोसळले. काही कुटुंबात आई-वडिल असे दोघांचा मृत्यू झाल्याने पाल्य अनाथ झाले. या कुटुंबियांना दिलासा देण्यासाठी सामान्य करात शंभर टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. तसेच कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या नागरिकांच्या कुटुंबियाच्या मालमत्तांची नाव हस्तांतरण करण्यासाठी आकारण्यात येणारी वारसा फी माफ करण्यात येणार आहे.
बेघरांसाठी दिवस-रात्र निवारा प्रकल्पाला मंजुरी
पंडित दीनदयाळ उपाध्याय राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान योजनेअंतर्गत पुणे (pandit deendayal upadhyay rashtriya upjivika abhiyan yojana Pune) महापालिका क्षेत्रात स्वयंसेवी संस्थांच्या संयुक्त विद्यमाने बेघर नागरिकांसाठी दिवस-रात्र निवारा प्रकल्प राबविण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. सध्या येरवडा, सेनादत्त पेठ, बोपोडी, पुणे स्टेशन भागात बेघरांसाठी निवारा प्रकल्प राबविण्यात येतात. त्यांची मुदत संपल्याने नव्याने निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार जॉन पॉल स्लम डेव्हलपमेंट (John Paul Slum Development), ओबीसी सेवा संघ (OBC Seva Sangh), जान्हवी फाउंडेशन (Janhvi Foundation), अक्षरसृष्टी ग्रंथालय (Aksharsrishti Library) या संस्थांची निवड करण्यात आली आहे.
रासने पुढे म्हणाले, या प्रकल्पांसाठी राज्य शासनाने निधी उपलब्ध करून द्यायचा आहे. तो उपलब्ध झाला नाही तर दोन कोटी रुपयांची तरतूद असललेल्या युवक कल्याण निधी अंतर्गत हा खर्च केला जाईल. नगर विकास विभागाच्या (Urban Development Department) आदेशानुसार प्रत्येकी एक लाख लोकसंख्येमागे एक बेघर निवारा केंद्र उभे करायचे आहे. त्यानुसार 38 लाख लोकसंख्या असलेल्या पुणे शहरात 38 निवारा केंद्र उभी करण्याची योजना आहे. जशी जागा उपलब्ध होईल त्यानुसार आगामी काळात ही केंद्र उभी केली जातील.
अग्निशमन सेवा शुल्क मान्यता
अग्निशमन दलाकडून (Fire brigade) उंच इमारतींना तसेच विशेष वापराच्या विविध इमारतींना आग प्रतिबंधक उपाययोनांच्या
दृष्टीने करावयाच्या यंत्रणेसाठी प्राथमिक आणि अंतिम ना हरकत प्रमाणपत्र देताना अग्निशमन सेवा शुल्काच्या सुधारीत दरांना स्थायी समितीने मान्यता दिली.
पंधरा मीटर उंचीपर्यंतच्या विशेष वापराच्या विविध प्रकारच्या भोगवटा असणाऱ्या 500 चौरस मीटरपर्यंत क्षेत्रफळ असणाऱ्या आणि 500 चौरस मीटरपेक्षा
जास्त क्षेत्रफळ असणाऱ्या इमारतींना अनुक्रमे 25 रुपये प्रती चौरस मीटर (किमान पंचवीस हजार रुपये)
आणि 50 रुपये प्रती चौरस मीटर (किमान पन्नास हजार रुपये) शुल्क आकारले जाणार आहे. ही शुल्कवाढ आयुक्तांनी सुचविल्या प्रमाणे केली आहे.
रासने पुढे म्हणाले, 15 ते 40 मीटर उंचीच्या इमारतींसाठी प्रती चौरस मीटर 100 रुपये (किमान एक लाख रुपये),
40 ते 70 मीटर उंचीच्या इमारतीसाठी प्रती चौरस मीटर 250 रुपये (किमान अडीच लाख रुपये),
70 ते 100 मीटर उंचीच्या इमारतींसाठी प्रती चौरस मीटर 400 रुपये (किमान चार लाख रुपये),
100 ते 150 मीटर उंचीच्या इमारतीसाठी प्रती चौरस मीटर 500 रुपये (किमान साडे सात लाख रुपये)
आणि 150 मीटर पेक्षा जास्त उंचीच्या इमारतीसाठी प्रती चौरस मीटर 600 रुपये (किमान दहा लाख रुपये) शुल्क आकारण्यात येणार आहे.
आयुक्तांनी सुचविलेल्या शुल्कात निम्म्याने कपात करण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला आहे.
शिक्षण विभागातील विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्यासाठी डीबीटी
महापालिकेच्या शिक्षण विभागातील विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य वस्तू स्वरुपात मिळणाऱ्या लाभांचे
हस्तांतरण रोख स्वरुपात थेट लाभार्थ्यांच्या बँक (डीबीटी) खात्यावर जमा करण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे.
रासने म्हणाले, महापालिकेच्या शिक्षण विभागातील प्राथमिक, माध्यमिक, विद्या निकेतन,
क्रीडा निकेतन शाळांतील सर्व विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारचे शैक्षणिक साहित्य पुरविले जाते.
गणवेश, पुस्तके, वह्या, दप्तरे, चित्रकला साहित्य, लेखन साहित्य, ट्रॅक सूट, बूट, स्वेटर असे साहित्य या योजनेअंतर्गत दिले जाते.
या साहित्याचे किमान दरपत्रक ठरविण्यासाठी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली होती.
त्यानुसार आवश्यक असणाऱ्या सर्व शालेय साहित्यांच्या किमान दरांना स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे.
रासने म्हणाले, सन 2017 पासून लाभांचे हस्तांतरण रोख स्वरुपात थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात केले जाते.
गेल्या शैक्षणिक वर्षामध्ये कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेल्या टाळेबंदीच्या स्थितीतशाळा बंद होत्या.
त्यामुळे शालेय साहित्यासाठी आवश्यक असणारा निधी पालकांच्या खात्यावर जमा करण्यात आला नव्हते.
या शैक्षणिक वर्षात अजूनही शाळा पूर्ण क्षमतेने सुरू झालेल्या नाहीत.
परंतु नजिकच्या काळात शाळा सुरू करण्याचा निर्णय झाल्यास आवश्यकतेनुसार शालेय साहित्याचे वितरण
करण्यासाठी डीबीटी (DBT) पद्धतीने निधी जमा करण्यात येणार आहे.
त्यासाठी आवश्यक असणारे शालेय साहित्याच्या किमान दरांना आज स्थायी समितीने मान्यता दिली.
Web Title :- Pune Corporation | Abhay Yojana for Pune Municipal Corporation’s property tax arrears! 75% discount on penalty amount but …
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
Janhvi Kapoor | जान्हवी कपूरने सोनोरी ड्रेसमध्ये दाखवली कातिलाना फिगर, फोटोंनी लावली आग