Pune Corporation | थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शननंतरही मनपाच्या खरेदी आणि कामांत भ्रष्टाचार ! सल्लागार संस्थांची बिले देण्यापुर्वी प्रशासकीय मान्यता घेण्याचे बंधन; आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडून ‘चाप’

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन –   पुणे महापालिकेच्या (Pune Corporation) कामांचा दर्जा सुधारण्यासाठी तसेच भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी महापालिकेने ‘थर्ड पार्टी’ इन्स्पेक्शन (Third Party Inspection) करण्यासाठी संस्था आणि सल्लागार कंपन्यांची नियुक्ती केली. परंतू दक्षता विभागाने तपासणी केलेल्या अनेक कामांमध्ये त्रुटी आढळल्यानंतरही या संस्था आणि सल्लागारांनी ‘कानाडोळा’ केल्याने अनेक कामांमध्ये महापालिकेची (Pune Corporation) परिस्थिती ‘आगीतून फुफाट्यात’ अशी झाली आहे. याला चाप लावण्यासाठी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार (PMC Commissioner Vikram Kumar) यांनी आज या सल्लागार अथवा संस्थांची सल्लागार फि देण्यापुर्वी संबधित खातेप्रमुख आणि अतिरिक्त महापालिका आयुक्तांची प्रशासकीय मंजूरी घेणे बंधनकारक करण्याचे आदेश दिले आहेत.

 

महापालिकेच्यावतीने (Pune Corporation) दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांची कामे करण्यात येतात.
नगरसेवकांच्या स यादीतून तसेच मुख्य खात्यांकडून अगदी दोन लाखांपासून खरेदी आणि विकासकामे केली जातात.
साहित्य खरेदी आणि कामांमध्ये अनेक त्रुटी राहात असल्याचे तसेच भ्रष्टाचारही होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने येतात.
याला पायबंद घालण्यासाठी महापालिकेकडून होणारी प्रत्येक खरेदी आणि कामाचे थर्ड पार्टी ऑडीट करण्यास २०१४ पासून सुरूवात झाली आहे.
सद्यस्थितीत असे थर्डपार्टी ऑडीट (Third Party Audit) करणार्‍या १२ हून अधिक संस्था आणि सल्लागार कार्यरत आहेत.
थर्ड पार्टी ऑडीट करणार्‍या सल्लागारांना त्यांच्या कामाबद्दल फि देण्यात येत असून हे ऑडीट झाल्याशिवाय बिल दिले अदा केले जात नाही.

 

दरम्यान, मागील दोन-तीन वर्षांमध्ये क्षेत्रिय कार्यालय स्तरावर स यादीतून केल्या जाणार्‍या कामांमध्ये मोठ्याप्रमाणावर भ्रष्टाचार होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
या पार्श्‍वभूमीवर पुणे महापालिका (Pune Corporation) आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दक्षता विभागाअंतर्गत पथक स्थापन करून या
वर्षाच्या सुरवातीला अचानकपणे कामांची तसेच कागदपत्रांची तपासणी केली.
या कामांमध्ये अनेक त्रुटी आढळल्यानंतर संबधित अभियंते व अधिकार्‍यांना कारणेदाखवा नोटीसही बजावण्यात आल्या.
प्रशासनाने कडक पाउल उचलल्यानंतर संशयास्पद प्रकरणातील फाईल्सच ‘गहाळ’ झाल्याचे समोर आले.
यासाठी काहीजणांना निलंबित (Suspension) करण्यात आले असून अद्याप काहीजणांची चौकशी सुरू आहे.

या पार्श्‍वभुमीवर महापालिका आयुक्तांनी आता कडक भुमिका घेतली आहे. त्यानुसार महापालिकेच्या विविध खात्यांमार्फत करण्यात आलेल्या विविध कामांची व खरेदीची सल्लागार संस्थांना बिले देण्यापुर्वी ३ कोटी रुपयांपर्यंतच्या निविदांच्या बिलांना संबधित खातेप्रमुखांकडून प्रशासकीय मंजुरी तसेच ३ कोटी रुपयांवरील निविदेची बिले देण्यापुर्वी अतिरिक्त महापालिका आयुक्तांची पूर्वप्रशासकीय मंजुरी घेणे अनिवार्य करण्याचे आदेश आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सर्व क्षेत्रिय कार्यालयाचे सहाय्यक आयुक्त, उपायुक्त आणि खातेप्रमुखांना दिले आहेत.

 

Web Title : Pune Corporation | Corruption in procurement and work of pune Corporation even after third party inspection! Obligation to obtain administrative approval before paying bills of consulting firms; PMC Commissioner Vikram Kumar

Join our WhatsApp GroupTelegramfacebook page and Twitter for every update

ST Workers Strike | एसटी महामंडळाकडून कारवाई सुरू ! संप करणाऱ्या ST कामगारांची नोकरी जाणार?

ST Workers Agitation | पुणे जिल्ह्यात 26 एसटी कर्मचारी निलंबित; राज्यात 918 Suspended

Modi Government | शेतकर्‍यांचे वाढणार उत्पन्न ! मोदी सरकारने इथेनॉलच्या किमतीत 2.55 रुपये प्रती लीटर पर्यंत केली वाढ