pune corporation | 23 गावांच्या विकास आराखड्याचा वाद ! विशेष सर्वसाधारण सभेत भाजपने आराखड्याचा इरादा जाहिर करण्याचा प्रस्ताव केला बहुमताने मंजूर

शासन विरोधी भुमिकेमुळे महापालिका अडचणीत येण्याची शक्यता - विरोधकांचा आरोप

पुणे न्यूज : पोलीसनामा ऑनलाइन (Policenama Online) –  शासनाने समाविष्ट २३ गावांच्या विकास आराखड्यासाठी (development plan) नियोजन प्राधीकरण म्हणून पीएमआरडीएची (PMRDA) नियुक्ती केल्यानंतरही महापालिकेतील (pune corporation) सत्ताधारी भाजपने संख्याबळाच्या जोरावर सदस्यांनी मांडलेला विकास आराखड्याचा इरादा जाहिर करण्याचा प्रस्ताव आज विशेष सर्वसाधारण सभेत मंजूर केला. निर्णय प्रक्रियेत शासन व्यवस्था उच्चस्थानी असतानाही भाजपने (BJP) मंजूर केलेल्या प्रस्तावावर शासन काय निर्णय घेणार? याची उत्सुकता वाढली आहे. महापालिकेत (pune corporation) ३० रोजी समाविष्ट करण्यात आलेल्या २३ गावांच्या विकास आराखड्याचा इरादा जाहीर करण्यासाठी महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपने विशेष सर्वसाधारण सभेचे आयोजन केले होते.

विशेष असे की या सभेच्या एक दिवस अगोदर राज्य शासनाने विकास आराखड्यासाठी नियोजन प्राधीकरण म्हणून पीएमआरडीएची (PMRDA) नियुक्ती केली.
यामुळे महापालिकेने बोलविलेल्या विशेष सभेतील हवा निघून गेली.
मात्र,यानंतरही आज सत्ताधारी भाजपने त्यांच्या सदस्यांना व्हिप बजावत ऑनलाईन विशेष सभा घेतली. यावेळी विरोधकांनी जुन्या शहराचा विकास आराखडा तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने कसा काढून घेतला होता.
याची आठवण करून देत सत्ताधार्‍यांवर जोरदार हल्ला चढविला.

आमदार चेतन तुपे (mla chetan tupe) म्हणाले, २०१७ मध्ये जुन्या शहराचा विकास आराखडा मंजूर होत असताना राज्य शासनाने तो काढून घेतला. शासनाचा अधिकार म्हणून आम्ही फार काही प्रतिवाद केला नाही. तसेच आताही शासनाने २३ गावांच्या विकास आराखड्यासाठी पीएमआरडीएची नियोजन प्राधीकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे.
त्यामुळे केवळ शासनाला विरोध करण्यासाठी कोरोनाच्या काळात सभेचे आयोजन करून संपुर्ण अधिकारी वर्ग वेठीस धरणे योग्य नाही. आयुक्तांनी यावर खुलासा केल्यास सर्वच शंका मिटतील.
सुभाष जगताप म्हणाले, इरादा जाहिर करणे म्हणजे विकास आराखडा तयार करणे असे होत नाही. २०१५ मंजूर झालेला विकास आराखडा अद्यापही पुर्ण जाहीर झालेला नाही.
पीएमआरडीएने विकास आराखड्याचे प्रारुप तयार केले आहे.
सत्ताधार्‍यांनी केवळ राजकारणासाठी घाई करून पुणेकरांचे नुकसान करू नये, अशी मागणी केली.

प्रशांत जगताप (NCP Prashant Jagtap) यांनी ऑनलाईन सभेत मतदान घ्यायचे झाल्यास शासनाची परवानगी घेणे गरजेचे आहे.
शासनाची मान्यता न घेताच घेतलेले मतदान बेकायदा ठरणार असून हा कोरोना काळात न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा अवमान आहे.
हा प्रस्ताव खंडित करण्यासाठी आम्ही नगरविकास विभागाला पत्र देणार आहोत.
पृथ्वीराज सुतार म्हणाले, आजच्या प्रस्तावातून भाजप केवळ गलिच्छ राजकारण करत आहे.
पालिकेला चार वर्षात ११ गावांचा विकास आराखडा करता आलेला नाही.
त्यामुळे विकास आराखड्याऐवजी गावांच्या विकासकामांकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.

शासनाच्या आदेशानंतर प्रस्तावावर चर्चा करणे हा शासनाचा अवमान आहे.
प्रसंगी शासन महापलिका देखिल बरखास्त करू शकते.
त्यामुळे प्रस्ताव मागे घ्यावा, अशी विनंती आबा बागुल यांनी केली.
सभागृह नेता गणेश बिडकर (PMC House Leader Ganesh Bidkar) म्हणाले, कलम २१ नुसार मनपाला नियोजन प्राधिकरण म्हणून अधिकार दिला आहे.
आम्हाला वाटल पीएमआरडीए त्यांचा आरखडा पालिकेला देईल व पालिका पुढील प्रक्रिया पार पाडेल.
पण तसे न करता सर्व अधिकार पीएमआरडीएला दिले.
शासनाने कायद्याच्या ग़ैरवापर केलाय. सर्व अधिकार काढून घेतले आहेत.
आता केवळ आमचा विनंतिचा अधिकार काढू नये म्हणून हा प्रयत्न आहे.

विरोधी पक्षनेता दिपाली धुमाळ (deepali dhumal), स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने (hemant rasane), मनसेचे गटनेेते साईनाथ बाबर (Sainath Babar), प्रकाश कदम (Prashant Kadam), गफुर पठान (Gafur Pathan), नाना भानगिरे (Nana Bhangire), राजेंद्र शिळिमकर (Rajendra Shilimkar), सचिन दोड़के, दिलीप बराटे, डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, बाबूराव चांदेरे, दिपक मानकर (Deepak Mankar), अरविंद शिंदे (Arvind Shinde), अविनाश बागवे (avinash bagwe) , अमोल बालवडकर यांचीही यावेळी भाषणे झाली. अखेर प्रस्तावावर मतदान झाले. ९५ विरूद्ध ५९ मतांनी हा प्रस्ताव मंजूर झाला.

राज्य शासनाने २३ डिसेंबर २०२० ला २३ गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याची अधिसूचना काढली. ३० जून २०२१ ला ही गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आली.
ही गावे महापालिकेमध्ये घ्यायची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू झालेली आहे.
राज्य शासनाने बुधवारी गावांचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी पीएमआरडीएला विशेष प्राधीकरण म्हणून नियुक्त केले आहे. शासनाचे आदेश अंतिम आहेत.

– विक्रम कुमार, महापालिका आयुक्त (pune municipal corporation commissioner vikram kumar)

Web Title : pune corporation | Dispute over development plan of 23 villages! In the special general meeting, the BJP proposed to announce the intention of the plan, which was approved by a majority

Join our Whatsapp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update

Pune News | पुण्यातील ‘त्या’ 12 श्वानांच्या मालकांना कोर्टाचा दणका, मनेका गांधींनी उघडकीस आणला होता क्रुरतेचा प्रकार

PM-Kisan | पती-पत्नी दोघेही पीएम किसानचा लाभ घेऊ शकतात का? जाणून घ्या तुमच्या प्रश्नाची उत्तरे

Israeli Technology | कोरोना झालाय की नाही, समजणार फक्त 15 सेकंदात, 15 ऑगस्टपासून भारतात ‘हे’ नवं टेक्निक येणार