Pune Corporation | महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार राज्य शासनाचे हित पाहाताहेत – सभागृह नेते गणेश बिडकर यांचा आरोप (व्हिडिओ)
File Photoपुणे न्यूज : पोलीसनामा ऑनलाइन (Policenama Online) – Pune Corporation | महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार (Municipal commissioner vikram kumar) हे महापालिकेचे हीत पाहाण्याऐवजी राज्य शासनाचे हित पाहात आहेत. एका जनहित याचिकेमध्ये महापौर मुरलीधर मोहोळ (mayor murlidhar mohol) हे प्रतिवादी असतानाही त्यांनी सुनावणीच्यावेळी महापालिकेने (pune corporation) त्यांची बाजू मांडण्यासाठी वकिल मिळवून दिला नाही. यामुळेच महापौर अथवा महापालिका प्रतिवादी असताना महापालिकेच्या खर्चाने वकिल नेमण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण सभागृह नेते व भाजपचे गटनेते गणेश बिडकर (House leader and BJP group leader Ganesh Bidkar) यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिले.
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
गणेश बिडकर म्हणाले, की समाविष्ट 23 गावांच्या विकास आराखडा पीएमआरडीएकडे (PMRDA) देण्याच्या विषयावर माजी नगरसेवक उज्वल केसकर (Former corporator Ujwal Keskar) यांनी उच्च न्यायालयात (High Court) याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेमध्ये महापौरांनाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे. मागील आठवड्यामध्ये या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान महापौरांची बाजू मांडण्यासाठी महापालिकेने (Pune Corporation) वकिल उपलब्ध करून दिला नाही. वास्तविकत: महापौर हे सर्वसाधारण सभेचे (general body meeting) प्रमुख असून सर्वसाधारण सभा म्हणजेच महापालिका आहे. असे असताना न्यायालयात सुनावणीच्यावेळी वकिल उपलब्ध करून देणे महापालिका प्रशासन अर्थात प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून विक्रम कुमार (pune Municipal commissioner vikram kumar) यांनी वकिल उपलब्ध करून देणे अपेक्षित होते. त्यावेळी राज्याचे ऍटर्नी जनरल आशुतोष कुंभकोणी (Maharashtra Attorney General Ashutosh Kumbhakoni) यांनी महापालिकेने त्यांचे म्हणणे सादर केले नाही, त्याअर्थी महापालिकेला विकास आराखड्याबाबत काही आक्षेप नाहीत, अशी भुमिका न्यायालयात मांडली. ऐनवेळी महापौर स्वखर्चाने वकिल नेमला.
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्या या कार्यपद्धतीचा आम्ही निषेध करतो. आयुक्त महापालिकेचा पगार घेतात. त्याअर्थी त्यांनी आराखड्याबाबत महापालिकेचे हित पाहाणे गरजेचे असताना राज्य शासनाचे हित पाहात आहेत. राज्यातील आघाडी सरकारमधील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या दबावामुळेच ते असे करत आहेत. राज्यातील सत्तेचा वापर करून हे दोन्ही पक्ष भाजपवर खोटे आरोप करत आहेत. यामुळेच जनहित याचिकांसाठी महापौर अथवा महापालिका प्रतिवादी असताना त्याचा खर्च महापालिकेने करावा असा ठराव काल स्थायी समितीमध्ये करण्यात आला. पालिकेच्या हिताचा हा ठराव मागे घेण्याचा प्रश्‍नच येत नाही.
दरम्यान, ५ ऑगस्टला झालेल्या या याचिकेवरील सुनावणीनंतर सहा दिवसांनी झालेल्या स्थायी समितीच्या
बैठकीच्या कार्यपत्रिकेवर विस्तृतपणे विषय मांडण्याऐवजी स्थायी समितीमध्ये ऐनवेळी प्रस्ताव आणून तो
दाखल व तातडीने मान्य का करण्यात आला याविषयी विचारणा केली असता बिडकर यांनी उत्तर देणे टाळले.
भाजपचे माजी नगरसेवक व विद्यमान पदाधिकारी उज्वल केसकर (Former BJP corporator and
current office bearer Ujwal Keskar) व माजी विरोधी पक्षनेते सुहास कुलकर्णी
(Former Leader of Opposition Suhas Kulkarni) यांनी 23 गावांच्या विकास आराखड्याबाबत
उच्च न्यायालयात (High Court) दाखल केलेल्या याचिकेवर 5 ऑगस्टला सुनावणी झाली.
यावेळी महापालिका आणि महापौरांच्या वतीने लेखी जबाब नोंदवण्यासाठी मुदत मागितली.
यावेळी न्यायमुर्तींनी चार आठवड्यात सर्वांनी आपले म्हणणे लेखी सादर करावे, असे आदेश देउन कामकाज तहकूब केले आहे.
Web Title : Pune Corporation | Municipal Commissioner Vikram Kumar is looking after the interests of the state government – House leader Ganesh Bidkar’s allegation
Anti Corruption Nashik | 8 लाखाच्या लाच प्रकरणात ZP च्या शिक्षणाधिकारी डॉ. वैशाली झनकर-वीर फरार?