पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – Pune Corporation | वित्तिय समितीच्या माध्यमांतून विकास कामांवर अंकुश ठेवणारे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार (PMC Administrator and Commissioner Vikram Kumar) यांनी प्रशासक म्हणून यापुढील काळात याच समितीच्या माध्यमांतून विकास कामे (PMC Development Works) करण्याचे निश्‍चित केले आहे. आजपासून सुरू झालेल्या २०२२-२३ या आर्थिक वर्षीची वित्तिय समितीची बैठक पुढील आठवड्यात आयोजित करण्यात आली आहे. (Pune Corporation)
मागील दोन वर्षे कोरोनामध्ये गेले. लॉकडाउनमुळे व्यवहार ठप्प झाल्याने उत्पन्न घटण्याची शक्यता आणि आपादात्मक परिस्थितीमध्ये कोरोना साथीवर करावा लागणारा खर्च यामुळे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी मागील आर्थिक वर्षात आर्थिक ताळमेळ साधण्याचा प्रयत्न केला. यासाठी प्रत्येक कामाला मंजुरी देण्यापुर्वी कामांच्या प्राथमिकतेवर अधिक लक्ष केंद्रीत केले. निविदा काढण्यापुर्वीच अगदी ५ लाखांच्या कामांपासून कोट्यवधी रुपयांच्या प्रकल्पांच्या कामांनाही आयुक्त व अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील वित्तिय समितीची मान्यता घेणे अनिवार्य करण्यात आले. यामुळे नगरसेवक अथवा विविध विभागांमार्फत आलेल्या प्रत्येक प्रस्तावाची छानणी केल्यानंतर निविदा काढायची किंवा नाही याचे निर्णय घेतले गेले. यामध्ये प्रामुख्याने लोकानुनय करण्यासाठी नगरसेवकांच्या ‘स’ यादीतून केल्या जाणार्‍या कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चाला लगाम बसला. प्रामुख्याने बेचेंच, व्यायाम साहित्य, बकेट, पिशव्या अशा वस्तुंच्या खरेदीला चांगलाच चाप बसला. तसेच ड्रेनेज सफाई, सुशोभीकरणाच्या नावाखाली केल्या जाणार्‍या खर्चावरही नियंत्रण आले. (Pune Corporation)
निवडणुकीच्या वर्षातच आयुक्तांच्या या निर्णयामुळे नगरसेवक आणि आयुक्त असे खटके उडाले.
एवढेच काय तर स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेनेही वित्तिय समिती बरखास्त करावी, अशी मागणी केली गेली.
मात्र, यानंतरही महापालिका आयुक्तांनी वित्तिय समिती कायम ठेवली. दरम्यान, १४ मार्चला नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपला.
विहीत मुदतीत महापालिका निवडणुक न झाल्याने राज्य शासनाने आयुक्त विक्रम कुमार यांचीच प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली आहे.
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी महापालिका आयुक्तांनीच सादर केलेले अंदाजपत्रक राहाणार आहे.
आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकामध्ये नगरसेवकांच्या माध्यमातून केल्या जाणार्‍या ‘स’ यादीतील कामांचा समावेश नाही.
त्यामुळे ‘वित्तिय’ समिती राहाणार की नाही? याबाबत शंका उपस्थित करण्यात येत होती.
परंतू नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी पहिल्याच आठवड्यात ‘वित्तिय’ समितीची बैठक आयोजित केली आहे.
यामुळे प्रशासकांच्या राज्यात अधिकार्‍यांवरही आर्थिक शिस्तिचा बडगा कायम राहाणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
Web Title :- Pune Corporation | Municipal Corporation’s Finance Committee survives even during the tenure of the administrator! The commissioner convened a meeting of the committee next week
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
Kirit Somaiya | मंत्री हसन मुश्रीफ किरीट सोमय्यांच्या रडारवर; पुणे न्यायालयात याचिका दाखल
Pune Crime | पुणे महापालिकेला हस्तांतरित केलेली जागा भाड्याने देऊन 38 लाखांची फसवणूक, तिघांवर गुन्हा