Pune Corporation | गुंठेवारीतील घरे नियमित करण्यासाठी ऑनलाईन ऐवजी ऑफलाईन अर्ज मागवा
File Photoपुणे : वृत्तसंस्था – Pune Corporation | गुंठेवारीसाठी (Gunthewari) ऑनलाइन ऐवजी ऑफलाईन प्रक्रिया राबविण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी नगरसेवकांनी सर्वसाधारण सभेत (Pune Corporation General Body Meeting) केली प्रशासनाने केलेल्या खुलाश्यावर नगरसेवकांचे समाधान न झाल्याने महापौर मुरलीधर मोहोळ (Mayor Muralidhar Mohol) यांनी याविषयी बैठक बोलावण्यात येईल असे स्पष्ट केले.
शिवसेनेचे गटनेते पृथ्वीराज सुतार (Shiv Sena group leader Prithviraj Sutar) यांनी राज्य शासनाने गुंठेवारीतील घरे नियमित करण्यास मान्यता दिली आहे.
महापालिका प्रशासन याची प्रक्रिया कधी सुरू करणार असा मुद्दा सर्वसाधारण सभेत उपस्थित केला.
माजी महापौर दत्तात्रय धनकवडे (Former Mayor Dattatraya Dhanakwade), शिवसेनेचे गटनेते पृथ्वीराज सुतार, नगरसेवक सचिन दोडके (Corporator Sachin Dodke), सुशील मेंगडे (Corporator Sushil Mengde) आदींनी गुंठेवारी रखडली असल्याचा आरोप केला सध्या काय परिस्थिती आहे.
गुंठेवारी प्रकरणे का रखडली असे प्रश्न उपस्थित केले यासंदर्भात अधीक्षक अभियंता युवराज देशमुख (Superintendent Engineer Yuvraj Deshmukh)
यांनी खुलासा केला गुंठेवारी कायद्याची अंमलबजावणी साठी महापालिकेने (Pune Corporation) राज्य सरकारकडे (Maharashtra Government)
सातत्याने पाठपुरावा केला आहे राज्य सरकारने मार्च महिन्यात आदेश दिले आहेत त्यानुसार महापालिका (Pune Corporation) कार्यवाही करणार आहे.
त्यासाठी अँप तयार केले जात आहे लवकरच गुंठेवारी प्रक्रिया सुरू केली जाईल ही प्रक्रिया ऑनलाइन राबविली जानार आहे असे देशमुख यांनी नमूद केले
या खुलाश्यावर नगरसेवकांचे समाधान झाले नाही धनकवडे यांनी ऑनलाइन ऐवजी ऑफलाइन प्रक्रिया राबवावी अशी मागणी करताना ऑनलाइन मुळे दलाल निर्माण होतील .
त्यामुळे नागरिकांना भुर्दंड सोसावा लागेल याकडे धनकवडे यांनी लक्ष वेधले तर दोडके यांनी सरसकट ऑफलाईन अर्ज स्वीकारावे अशी मागणी केली.
यावर महापौर मोहोळ यांनी सविस्तर चर्चा करण्यासाठी बैठक बोलाविण्यात येईल असे आश्वासन दिले.
Web Title : Pune Corporation | Order offline application instead of online to regularize the houses in Gunthewari
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
7th Pay Commission | 95,000 रुपयांपर्यंत वाढू शकतो सरकारी कर्मचार्‍यांचा पगार, जाणून घ्या कसा?