Pune Corporation | मोबाईल टॉवर मिळकतकर वसुली प्रकरणी मनपानं हायकोर्टात बाजू मांडली; पुढील सुनावणी 25 आणि 26 नोव्हेंबर रोजी होणार – स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन –  Pune Corporation | मोबाईल टॉवर (Mobile tower) मिळकतकर वसुली मोठी आहे, मोबाईल कंपन्यांचे वकील प्रत्येक सुनावणीसाठी कारणे सांगून पुढची तारीख मागतात त्यामुळे महापालिकेची (Pune Corporation) थकबाकी वाढून आर्थिक नुकसान होत असल्याने पुणे महापालिकेने केलेल्या अंतरिम याचिकेसह आतापर्यंत प्रलंबित असणार्‍या सर्व दाव्यांवर लवकरात लवकर सुनावणी पूर्ण करावी अशी विनवणी आज उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) ॲड. अनिल साखरे, ॲड. अभिजीत कुलकर्णी, ॲड. विश्वनाथ पाटील यांनी महापालिकेच्या वतीने केली. त्यावर पुढील सुनावणी येत्या २५ आणि २६ नोव्हेंबरला सलग होणार असल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने (standing committee chairman hemant rasane) यांनी पत्रकाद्वारे ही कळविली.

 

हेमंत  रासने म्हणाले, ‘या संदर्भात पुणे महापालिकेने (Pune Corporation) अंतरिम याचिका दाखल केली आहे.
तसेच योग्य प्रकारे करआकारणी केलेली नाही अशा आशयाच्या १३ याचिका मोबाईल कंपन्यांनी दाखल केल्या आहेत.
महाराष्ट्र महापालिका कायद्याप्रमाणे करआकारणीची जी तरतूद आहे त्याप्रमाणेच कर आकारल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
तसेच तो नियमानुसार असल्याने भरावाच लागेल असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
मात्र मोबाईल कंपन्यांचे वकील प्रत्येक वेळेला वेगवेगळी कारणे सांगून वेळ मागून घेत आहेत त्यामुळे सुनावणी पुढे ढकलली जाते.
त्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान आणि थकबाकी वाढत आहे, ही गंभीर बाब आज ॲड. अनिल साखरे यांनी अर्ध्या तास केलेल्या युक्तिवादात न्यायालयासमोर मांडली.
महापालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे या बाबीचा विचार करून पुढील सुनावणीसाठी न्यायालयाने २५ आणि २६ नोव्हेंबर अशा तारखा दिल्या आहेत.’

 

रासने पुढे म्हणाले, ‘मोबाईल टॉवरवर मिळकतकर आकारण्यात यावा असा निर्णय सन २०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता.
या कर आकारणीचा दर काय असावा, ती कधीपासून करण्यात यावी, ती पूर्वलक्षी असावी का, अनधिकृत मोबाईल टॉवरबाबत काय
धोरण असावे आदी विषयांवर काही मोबाईल कंपन्या उच्च न्यायालयात गेल्या होत्या. सर्व महापालिकांची सुनावणी सन २०२० मध्ये होणे अपेक्षित होते.
परंतु कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेल्या लॉकडाउनच्या परिस्थितीत सुनावणी वारंवार पुढे गेली.’

हेमंत रासने पुढे म्हणाले, ‘स्थायी समितीचा अध्यक्ष या नात्याने मी समितीच्या आणि विधी समितीच्या बैठकीत सातत्याने या विषयावर चर्चा घडविली.
महापालिकेचा महसूल वाढण्यासाठी या विषयाचे महत्त्व विषद केले.
अन्य महापालिकांच्या सुनावणीची वाट न पाहता पुणे महापालिकेने स्वतंत्र अंतरिम याचिका दाखल करण्याच्या सूचना दिल्या.
त्यानुसार उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.’

 

रासने पुढे म्हणाले, ‘मोबाईल टॉवरच्या मिळकतकर वसुलीचा विषय गेल्या पाच वर्षांपासून प्रलंबित आहे.
शहरात २१ कंपन्यांचे २८०० मोबाईल टॉवर आहेत. व्याजासह कंपन्यांकडे सुमारे १५०० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.
जुनी आणि नवी थकबाकी वसुल करण्यासाठी महापालिका प्रयत्नशील आहे.
त्यामुळे महापालिकेचे (Pune Corporation) उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे.’

 

Web Title : Pune Corporation | PMC filed suit in Mumbai High Court in mobile tower property tax recovery case; The next hearing will be on November 25 and 26 – Standing Committee Chairman Hemant Rasane

Join our WhatsApp GroupTelegramfacebook page and Twitter for every update

Vikram Gokhale | आगामी काळात विक्रम गोखलेंसोबत काम करणार नाही; ‘या’ मराठी निर्मात्याने केले जाहीर

Central Bank Of India Recruitment 2021 | सेंट्रल बँक ऑफ इंडियामध्ये 115 जागांसाठी बंपर भरती; जाणून घ्या

PAN Card वरील फोटो आणि स्वाक्षरी बदलायची आहे का? ‘या’ पध्दतीनं ऑनलाइन करू शकता हे काम, जाणून घ्या